४ भदौ, काठमाडौं । लगानी बोर्डले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)को प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि नीतिगत समस्याका कारण सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डका सहसचिव मुकुन्द पौडेलले नेपालको सन्दर्भमा पिडिएको अवधारणा नयाँ भएकाले समस्या आएको बताउनुभयो । विद्युत् ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, व्यापार तथा वाणिज्य ऐनलगायत विभिन्न १० वटा ऐनमा सुधार नगर्दासम्म ठूला जलविद्युत् आयोजनामा वैदेशिक लगानी भित्रयाउन समस्या भएको बोर्डको बुझाइ छ । सहसचिव पौडेलले विदेशी लगानीकर्ताले विद्युत् ऐनमा रहेका केही प्रावधानमा प्रश्न उठाएका छन्, ती ऐन संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसद्को आवश्यकता पर्दछ, यतिखेर संसद नभएका कारण पनि समस्या थपिएको बताउनुभयो । बोर्डले सहज वातावरण बनाएर लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने प्रयास गरिरहेको र केही समयपछि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा काम अगाडि बढाउने प्रयास गरेको सहसचिव पौडेलको भनाइ छ । arun-river कुल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र चिनियाँ पक्षबीच गत साल प्रारम्भिक सम्झौता भए पनि थप विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन । “चिनियाँ पक्षले वार्तामा आउने विश्वास दिलाएको छ, केही दिनभित्रै दुई पक्षबीच वार्ता हुन्छ र सो आयोजनाको काम अगाडि बढ्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ”- उहाँले भन्नुभयो । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने र विद्यमान ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर पिडिएको काम पनि अगाडि बढाउने सोच बोर्डले राखेको उहाँको भनाइ छ । बोर्डले माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक जिएमआर, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक जिन्दाल पावरलगायतका प्रवर्द्धकसँग पिडिएको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । “विद्यमान नीति नियमको परिधिमा रहेर के कति गर्न सकिन्छ सोही विषयमा नै रहेर हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ , तर नीतिगत समस्या भने कायम नै छ”, सहसचिव पौडेलले भन्नुभयो । यस्तै विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् डलरमा खरिद गरिएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई धरासायी बनाइएको भन्दै आगामी दिनमा कुनै पनि आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिद गर्दा नेपाली रुपैयाँमा नै खरिद गर्ने विषयमा रणनीति बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्बमा एक समितिसमेत गठन गरिएको छ । सो समितिले विद्युत् खरिदका सम्बन्धमा के कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाइएको छ । रासस