४ भदौ, काठमाडौं । लगानी बोर्डले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)को प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि नीतिगत समस्याका कारण सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डका सहसचिव मुकुन्द पौडेलले नेपालको सन्दर्भमा पिडिएको अवधारणा नयाँ भएकाले समस्या आएको बताउनुभयो । विद्युत् ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, व्यापार तथा वाणिज्य ऐनलगायत विभिन्न १० वटा ऐनमा सुधार नगर्दासम्म ठूला जलविद्युत् आयोजनामा वैदेशिक लगानी भित्रयाउन समस्या भएको बोर्डको बुझाइ छ ।
सहसचिव पौडेलले विदेशी लगानीकर्ताले विद्युत् ऐनमा रहेका केही प्रावधानमा प्रश्न उठाएका छन्, ती ऐन संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसद्को आवश्यकता पर्दछ, यतिखेर संसद नभएका कारण पनि समस्या थपिएको बताउनुभयो । बोर्डले सहज वातावरण बनाएर लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने प्रयास गरिरहेको र केही समयपछि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा काम अगाडि बढाउने प्रयास गरेको सहसचिव पौडेलको भनाइ छ ।
arun-river
कुल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र चिनियाँ पक्षबीच गत साल प्रारम्भिक सम्झौता भए पनि थप विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन । “चिनियाँ पक्षले वार्तामा आउने विश्वास दिलाएको छ, केही दिनभित्रै दुई पक्षबीच वार्ता हुन्छ र सो आयोजनाको काम अगाडि बढ्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ”- उहाँले भन्नुभयो ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने र विद्यमान ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर पिडिएको काम पनि अगाडि बढाउने सोच बोर्डले राखेको उहाँको भनाइ छ । बोर्डले माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक जिएमआर, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक जिन्दाल पावरलगायतका प्रवर्द्धकसँग पिडिएको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । “विद्यमान नीति नियमको परिधिमा रहेर के कति गर्न सकिन्छ सोही विषयमा नै रहेर हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ , तर नीतिगत समस्या भने कायम नै छ”, सहसचिव पौडेलले भन्नुभयो ।
यस्तै विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् डलरमा खरिद गरिएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई धरासायी बनाइएको भन्दै आगामी दिनमा कुनै पनि आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिद गर्दा नेपाली रुपैयाँमा नै खरिद गर्ने विषयमा रणनीति बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्बमा एक समितिसमेत गठन गरिएको छ । सो समितिले विद्युत् खरिदका सम्बन्धमा के कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाइएको छ । रासस
सरकारले दिएको एक अर्बले २ महिना नथेग्ने
४ चैत, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको
अन्तरराष्ट्रिय बजारमूल्य अनुसार मूल्य समायोजन नगर्दासम्म सरकारले उपलब्ध
गराएको एक अर्ब ऋणले मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन सहज आपूर्ती
गर्न नसक्ने नेपाल आयल निगमले बताएको छ । तेलको सहज आपूर्तिका लागि
मूल्यवृद्धि गरिनुपर्ने उसको माग छ ।
नेपाल आयल निगमले मंगलबारसम्म पेट्रोलियम
पदार्थको सहज आयात र वितरण हुने बताए पनि पेट्रोल पम्प व्यावसायीहरु तेलको
अभाव भयो भन्दै आइतबार निगम कार्यालयमा डेलिगेसन गएका छन् । निगमले पेट्रोल
पम्पहरुलाई प्रयाप्त तेल उपलब्ध गराएको बताए पनि पेट्रोल पम्प
व्यावसायीहरुले भने प्रयाप्त तेल उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका
छन् ।
सरकारले पेट्रोल पम्पहरुलाई प्रयाप्त तेल
उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण पेट्रोल पम्पहरुमा उपभोक्ताको लामो लाइन लाग्ने
गरेको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनका महासचिव विश्व अर्याल
बताउनुहुन्छ ।
सरकारको अनुदान थाहा छैन : निगम
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा
गठन भएको नयाँ सरकारले निगमलाई एक अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने भने पनि अहिलेसम्म
निगमलाई औपचारिक जानकारी आइनसकेको निगमका अधिकारीहरुको गुनासो छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले सरकारको जमानतमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट
निगमलाई १ अर्ब ऋण दिने निर्णय गरेको छ । निगमलाई औपचारिक जानकारी
नआउँदासम्म आपूर्ति प्रकृया अगाडि बढाउन नसकिने निगमको भनाइ छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट निगमले ठूलो घाटा
बेहोर्दै आएको जानकारी गराउँदै निगमका प्रवक्ता शिवप्रसाद पुडासैनीले
भन्नुभयो- ‘स्थानीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार
मूल्य अनुसार समायोजन गर्नुपर्छ ।’ सरकारले मूल्य बृद्धि गर्न असहयोग गरेर
निगमको टाउकोमा ऋणमात्र थुपार्ने काम गरेको निगमको आरोप छ ।सरकारले उपलब्ध
गराउन लागेको एक अर्ब ऋणले मुस्किलले २ महिनासम्म मात्र पेट्रोलियम
पदार्थको आपूर्ति गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । केही गरी अन्तर्राष्ट्रिय
बजारमा तेलको मूल्य बढ्न गएमा २ महिनासम्म पनि धान्न नसकिने उहाँले
बताउनुभयो । सरकारले दिएको एक अर्ब ऋण र सरकारबाट पाउनुपर्ने भ्याट रिफण्ड
बापतको ८० करोड रुपैयाँ गरी निगमलाई १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य नघटे र स्थानिय बजारमा मूल्य नबढे भोलिका
दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको झनै हाहाकार हुन सक्ने निगमको दाबी छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य
अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार समायोजन गर्न विद्यार्थी तथा सर्वसाधरणले
अवरोध पुर्याउँदै आएको निगमका अधिकारीहरुको गुनासो छ । सरकारले भाउ बढाउने
निर्णय गरेमा विद्यार्थीले सडकमा टायर बालेर निर्णय फिर्ता गर्न बाध्य
बनाउने गरेका छन् । विद्यार्थी तथा सर्वसाधरणले मूल्यवृद्धिको विरोधमा सडक
तताउने डरले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन नसकेको पेट्रोलपम्प
व्यावसायीहरु बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्यो
आयल निगमले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा
मूल्यवृद्धि भएको भने पनि यसैसाता अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम
पदार्थको मूल्यमा प्रति ब्यारेल ३ डलरले गिरावट आएको छ । विश्वबजारमा भाउ
घटेपछि भारतले पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुईरुपैयाँ मूल्य घटाएको छ ।
२५ फागुन, काठमाण्डौं । सरकारले आजदेखि
लागु हुने गरी सार्वजनिक सवारीका साधानको भाडा वृद्धि गरेको छ । वृद्धि
गरिएको भाडादर अनुसार सार्वजनिक यातायातका साधनमा ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ
भने, मालबाहक सवारीका साधनको भाडा ११ प्रतिशतले बढेको छ । नयाँ भाडादर
अनुसार उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी चढ्ने यात्रुले गाडी चढ्ने वित्तिकै १५
रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै लामो दूरीमा यात्रा गर्नेले भने
यसअघिको भाडामा ९ प्रतिशत बढाएर तिर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले
जनाएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि,
पाटपुर्जा र श्रमिकको ज्याला लगायतको वृद्धिका आधारमा सार्वजनिक गाडीमा
भाडा बढाएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता देवीराम भण्डारीले जानकारी
दिनुभयो । यस अघि काठमाण्डौंमा न्यूनतम भाड १३ रुपैयाँ तोकिएको भएपनि कतिपय
सवारी साधनले यात्रु चढ्नासाथ १५ रुपैयाँ लिने गरेको यात्रुहरुले बताएका
छन् ।
भाडा वृद्धिको बिरोध
सवारीका साधनमा भएको भाडा वृद्धिप्रति
उपभोक्ता र अधिकारकर्मीहरुले बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले अहिले वृद्धि भएको
भाडा तत्काल फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बर्षमा एक पटक
भन्दा बढी भाडा वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि सरकारले ७ महिना मै
उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी भाडा बढाएकाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी
दिएका हुन् ।
१२ फागुन, सिरहा । विपन्न वर्गका युवा
गाउँकै साहुसँग ऋण लिएर खाडी मुलुक जान्छन् तर लहान नगरपालिका-१० स्थित
पासवान टोलका युवा आफ्नै समुदायका महिलाले गिट्टी सङ्कलन गरेर आएको बचतबाट
रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने गरेका छन् ।पासवान टोलका पुरुष तथा युवालाई
विदेश पठाउन मात्र नभएर गाउँका चेलीको विहे तथा भइपरी आउँदा गर्ने
खर्चसमेत गिट्टी सङ्कलन गरी जम्मा गरेकै बचतबाटै धान्ने गरिएका छन् । बचत
गर्न यहाँका महिला बिहान उठेदेखि साँझसम्म घरधन्दा गरेपछिको फूर्सदको समयमा
नजिकैको खुट्टी खोलामा गिट्टी सङ्कलन गर्ने गर्दछन् ।
खुट्टी खोलामा गिट्टी सङ्कलन गरेर बिक्री
गरेपछि भएको आम्दानीबाटै १८ वर्षीय जेठो छोरालाई विदेश पठाएको पासवान टोलकी
४० वर्षीया एकल महिला चन्दि्रकादेवी पासवानले बताउनुभयो । उहाँले
भन्नुभयो, ‘श्रीमान् नभए पनि जेठी छोरीको विहे गरे, कान्छो छोरालाई कक्षा ७
मा पढाउँदै छु र कान्छी छोरीको विहेको जोहो गर्दैछु ।’स्थानीय २२ वर्षीया
ममतादेवी पासवान पनि बिहान उठेपछि घरआँगनको काम सकाएर खोलामा पुगी गिट्टी
सङ्कलन गर्छिन् । ममतादेवीकी श्रीमान् लक्ष्मण साह उनीहरूले बचत गरेको
रकमबाट ऋण लिएर कतार उडेका छन् । छ महिना अगाडि श्रीमान् कतार गएको र
कमाएपछि समूहको बचतबाट लिएको ऋण चुक्ता गरिसकेको ममतादेवी बताउँछन् ।
खुट्टी खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका २२
घरपरिवारकै महिला गिट्टी सङ्कलन गरी चालेर बिक्री गरी रकम सङ्कलन गर्ने
गरेका छन् । यसरी उनीहरूले रकम सङ्कलन गर्नमा सक्रिय भए पनि स्थानीय
बुद्धिजीवीहरू समूहमा सहभागी बनाएर सोही समूहबाट बचत गर्ने परिपाटी चलाएका
छन् । स्थानीय देवकी पासवानलाई बचत समूहको अध्यक्ष बनाएको छ । अध्यक्ष
देवकीले भन्नुभयो, “बचत गर्ने बानी बसेपछि यहाँका युवाले विदेश जानका लागि
आवश्यक पर्ने रकम खोज्न साहुमहाजन र बैंकमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिनुपर्ने
समस्याबाट छुट्कारा पाएका छन् ।”
अध्यक्ष देवकीका अनुसार, पासवान टोलका एक
परिवारले ८/१० दिन लगाएर एक ट्याक्टर गिट्टी सङ्कलन गर्छन् र रु दुई हजार
पाँस सयमा बिक्री गर्छन् । गिट्टी बिक्रीबाट हुने आम्दानी रकम प्रत्येक
परिवारले समूहमै बचत गर्दछन् र छोराले विदेशमा कमाएर पठाएको रकमले घरखर्च
चलाउँछन्- पासवान टोलकी महिलाहरू । रासस
८ फागुन, काठमाण्डौ । गत माघ महिनाको
तुलनामा संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको सङ्ख्या ५३
प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले दिएको जानकारीअनुसार यस
आर्थिक वर्षको माघमा ११ हजार ८५ जना थपिएर ५२.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

विभागका अनुसार गत वर्ष माघमा २१ हजार १८
जना विदेशिएका थिए भने सोही महिनामा ३२ हजार तीनजना रोजगारीका लागि
विभिन्न देशमा गएका हुन् । यो आँकडा पुस महिनाको तुलनामा ६५.७५ प्रतिशतले
कमी हो । सो अवधिमा ११८.४९ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्षको पुसमा १६ हजार
१७३ गएकामा यस वर्षको पुसमा ३५ हजार ३३७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।
पछिल्लो सात महिनामा ६४.३७ ले वृद्धि भएर
एक लाख २८ हजार ९२० बाट बढेर दुई लाख ११ हजार ९०७ पुगेको छ । यस समीक्षा
अवधिमा सबैभन्दा बढी असोज महिनामा ३४ हजार ८२७ नेपाली रोजगारीका लागि
विदेशिएका थिए । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही महिनाको तुलनामा १६८.६४
प्रतिशतले बढी हो ।तर सो अवधिमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक
रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा भने ९२.८० प्रतिशतले कमी आएको छ । यस शीर्षकमा
गत वर्ष पाँच हजार ५९८ जनाबाट घटेर एक हजार ६५८ मात्र गएका हुन् ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक
वर्षको माघ महिनासम्ममा भने सबैभन्दा बढी मलेसियामा ८८ हजार ९८० जना
वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने सबैभन्दा कम इजरायलमा एक जनामात्र
रोजगारीमा गएको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र
भट्टराईले गत असोजबाट ‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने
कामदारको श्रम स्वीकृति लिनेसम्बन्धी प्रक्रिया निर्देशिका २०६९’ लागू
गरेपछि संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको हो ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक
रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियाले जिम्मेवारी र दायित्वलाई बोध गर्न नसकेका
कारण उक्त निर्देशिकालाई लागू गरेको र त्यसले यस व्यवसायलाई थप मर्यादित
बनाउन सहयोग गरेको उहाँको भनाइ थियो । रासस
अनुदान पाउन कठिन
१ फागुन,
काठमाडौं । घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टा छुट्टै सिलिण्डर
व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुँदै नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी
ग्यासको मूल्य बढाएको छ ।
कसरी पाउँछन् अनुदान ?
निगमका अनुसार उपभोक्ता कार्ड र ग्यास
खरिद गर्दाको विल ६० दिन भित्र पेश गरेपछि बैंकबाट ५ सय ५० रुपैयाँ नगद नै
फिर्ता पाइन्छ । पैसा फिर्ताका लागि हाल बैंक अफ काठमाडौंलाई तोकिएको छ ।
तर, निगमका एक अधिकारीका अनुसार न दुई रंगको सिलिण्डर बजारमा छ, न त
उपभोक्ता कार्ड नै वितरण भइसकेको छ । ५५ मध्ये ४४ बटा उद्योगले अझैसम्म दुई
रंगको सिलिण्डर बजारमा ल्याएका छैनन । यस्तै राजधानीका अधिकांश उपभोक्ताले
ग्यास उपभोक्ता कार्ड पाउन सकेका छैनन् । ‘कार्ड वितरण थालिएको एक वर्ष
पुग्यो तर, अहिलेसम्म ६० हजारले मात्र कार्ड पाएका छन् । जवकी काठमाण्डौमा
मात्रै ७ लाख कार्ड बाँड्नु पर्छ ।’-उनले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार कार्ड वितरण
प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पनि समस्या भएको छ । उपभोक्ताले र्फम भरेपछि
विक्रेताहरुकहाँ पठाउँछन् भने उनीहरुले आयल निगममा पठाएपछि कार्ड बनेर
त्यही प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन्छ ।
निगम अब नाफामा
सँधै घाटामा रहेको भन्दै सरकारसँग अनुदान माग्ने र मूल्य बढाउने गरेको निगम एलपी ग्यासको मूल्य बृद्धिपछि भने नाफामा जाने भएको छ ।
ग्यासमा मसिक ८० करोड घाटा हुने गरेकोमा
मूल्यबृद्धिपछि ४० करोडमा झर्ने निमगको अनुमान छ । ‘ग्यासमा ८० करोड घाटा
हुँदा समग्रमा हाम्रो घाटा ३३ करोड थियो’ एक अधिकारीले भने-’अब मासिक १०/१२
करोड नाफा हुनेमा शंका छैन ।’ निगमलाई पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भने
नाफा हुँदै आएको छ ।
'जिरी'असली नामको खोजी
२६ माघ, काठमाडौं । एकपटक यो फोटो
हेर्नुस् त ? पात हेर्दा रायोको सागजस्तो, आकार हेर्दा बन्दा जस्तो यो
सब्जी तपाईंले पनि कहीँकतै खानुभएको होला । पकाएर हैन, सलादको रुपमा ।
ठूला होटलमा खान खान जाँदा चाख्न पाए पनि
खेतबारीमा यसको बोट चाहिँ तपाईंले पक्कै पनि देख्नुभएको छैन । किनकी
नेपालमा यसको व्यवसायिक खेती नै हुँदैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद
नार्कमा बीउ उत्पादन गर्नको लागि यसको खेती गरिएको छ ।
‘नेपालमा कसैकसैले नमूनाको रुपमा लगाए
मात्र, नत्र हाम्रो अनुसन्धान फार्ममा मात्र यसको बोट छ’ केन्द्रीय तरकारी
बीउ उत्पादन केन्द्र्रका प्रमुख भरतकुमार पौडेलले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार यसको बीउ उत्पादन गरेर किसानलाई वितरण गर्ने तयारी छ ।
‘तीन चार महिनाभित्र बीउ उत्पादन गरेर यसको व्यवसायिक खेती थाल्ने हाम्रो योजना छ’ पौडेलले भन्नुभयो ।
न्वारन भयो, नाम जुराउन बाँकी
सलादको रुपमा प्रयोग हुने यो नौलो सागको
बीउ जापानबाट ल्याईएको हो । यसलाई अंग्रेजीमा latuce भनिन्छ । यसको नेपाली
नाम भने जुरिसकेको छैन । ‘अहिले जिरी साग भनेर चिनिन्छ, तर खास नेपाली
राख्न बाँकी छ’ केन्द्रीय तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्रका प्रमुख पौडेलले
भन्नुभयो ।
जिरी साग कसरी रहृयो भन्ने कुरा यकिन
भैसकेको छैन । दोलखाको जिरीमा प्रोजेक्टमा काम गर्ने बेला स्वीसहरुले यो
साग खाएका र त्यहीँबाट यसको नाम जिरी रहेको हुन सक्ने पौडेलले अनुमान
गर्नुभयो । ‘जे होस् हामी छिटै नयाँ नाम राखेर यसको व्यवसायिक खेती अभियान
थाल्नेछौं’ पौडेलले भन्नुभयो ।
यो साग नेपालका सबै ठाउँमा खेती गर्न सकिने पौडेलको भनाई छ ।
किसानले एउटा भैँसी खरिद गर्दा ५० देखि ७०
हजार रुपैंयासम्म लगानी गर्छन् । जसको बिमा शुल्क पाँच प्रतिशत तोकिएको छ ।
त्यसमा पनि सरकारले दुई दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत लगानी गर्ने भएपछि
उनीहरूको लगानी सुरक्षित हुनेमा अब कतै शङ्का गर्नु नपर्ने भएको हो ।बाली
तथा पशुपँछी बिमा कार्यक्रमलाई लागू गर्न एक निर्देशिका बनाउन आवश्यक रहेको
अध्यक्ष केशीले बताउनुभयो ।निर्देशिका जारी भएपछि कृषकले दूध, मासु,
फलफूल, बीउबिजन, तरकारी तथा अन्य खेतीलगायतका क्षेत्रमा बिमा गर्नसक्ने छन्
। पशु बिमातर्फ मासु, बिजन र ऊनका लागि बिमा गर्नसकिने छ भने पँछी बिमामा
कुखुरा र हाँसलाई लिइएको छ ।
पछिल्लो पटक कुकुरलाई पनि मानिसले
व्यावसायिक रूपमा पालन गर्न थालेकाले कुकुरको पनि बिमा गर्न सकिने भएको छ
।कृषि विकास मन्त्रालय र बिमा समितिले बाली तथा पशुपँछी बिमा कार्यक्रमलाई
अनौपचारिक रूपमा लागू भइसकेको जनाएपपछि किसान खुसी भएका छन् ।पशुपालनका
लागि पाँच प्रतिशत, पँछीका लागि छ प्रतिशत र बाली बिरुवाका लागि पाँच
प्रतिशत बिमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले बिमा
समितिको सहयोगमा किसानको हितका लागि कुनै पनि निर्जीवन बिमा कम्पनीबाट बिमा
गर्न सकिने प्रावधान मिलाएको छ ।
निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक र
उत्पादनमूलक बनाउन नसकेकै कारण अधिकाँश किसान खेतीपाती र पशुपालन
पेसाप्रति निरुत्साहित बन्दै ग्ाएको अवस्थामा सरकारले बाली तथा पशुपँछी
बिमा कार्यक्रम ल्याएको कृषि विकास विभागका महानिर्देशक खेम शर्मा पौडेलले
जानकारी दिनुभयो ।रासस
'फोर जी' को वाइम्याक्स सेवा सबै गाविसमा पुर्याईने
२२ माघ, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो
नवौँ वाषिर्कोत्सवको अवसर पारेर आफ्ना केही सेवाको महसुल दरमा छुट प्रदान
गरेको छ । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहका अनुसार पिएसटिएन
सेवाका ग्राहकहरुलाई फागुन १ गतेदेखि २०७० साल वैशाख ३१ गतेसम्म लागू हुने
गरी न्यूनतम मासिक महसुल २०० रुपैंयामा २२५ लोकल कल गर्न पाउने व्यवस्था
गरिएको छ । यस्तै जिएसएम तथा सिडिएमए सेवा कम्पनीकै नेटवर्कभित्र हुने
जिएमएस सेवाको विद्यमान महसुल दरमा सोमबारदेखि फागुन ३० गतेसम्म ५० प्रतिशत
छुटको व्यवस्था गरिएको छ । 
जिएसएम र सिडिएमए मोबाइल सेवामा हाल
उपलब्ध रात्रिकालीन सेवाको महसुल दरमा सोमबारदेखि फागुन ३० गतेसम्म प्रतिकल
३० पैसा कायम गरिएको छ । अस्टे्रलिया र बेलायतमा १४२४ मार्फत हुने कल
सेवामा करबाहेक प्रतिमिनेट १२ रुपैंया रहेकामा फागुन ३० गतेसम्म चार
रुपैंया कायम गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । यस्तै वाइम्याक्स प्रविधिबाट
प्रदान गरिदै आएको टाडा प्याकेजमा १० जिबी बोनस प्रदान गरिएको कम्पनीले
जनाएको छ ।
फोर जी सबै गाविसमा
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भर्खरै सुरु गरेको चौथो पुस्ता (4G) को वाइम्याक्स सेवा सबै जिल्लाका सबै गाविसमा वितरण गर्ने भएको छ । वायरलेस यो प्रविधि हाल काठमाडौँ उपत्यका, बनेपा, धुलिखेल, चौतारा, दोलखा, रामेछाप, चितवन, पोखरा, भैरहवा, बुटवल र पाल्पामा कायम रहेकोमा सोमबारदेखि विराटनगर, इटहरी, धरान, विर्तामोड, धुलाबारी, भद्रपुर र हेटौडामा सुरु भएको छ ।
युवापुस्ताबीच यो सेवा अत्यन्त लोकपि्रय मानिएको छ । नेपाल टेलिकमको नवौँ वाषिर्क उत्सवको अवसरमा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवासमेत उपलब्ध हुने आइपी सिडिएमए सेवालाई आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै सहरमा सञ्चालन गर्ने र डेडवर्षभित्र मुलुकका सबै गाविसमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पूर्वाधार खडा गरी सेवा नपुगेका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रहरुमा दूरसञ्चार क्षेत्रको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले कम्पनी अगाडि बढाउन मन्त्रालयका तर्फबाट सबै सहयोग हुने भन्दै सामाजिक दायित्वलाई नबिर्सन आग्रह गर्नुभयो ।
फोर जी सबै गाविसमा
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भर्खरै सुरु गरेको चौथो पुस्ता (4G) को वाइम्याक्स सेवा सबै जिल्लाका सबै गाविसमा वितरण गर्ने भएको छ । वायरलेस यो प्रविधि हाल काठमाडौँ उपत्यका, बनेपा, धुलिखेल, चौतारा, दोलखा, रामेछाप, चितवन, पोखरा, भैरहवा, बुटवल र पाल्पामा कायम रहेकोमा सोमबारदेखि विराटनगर, इटहरी, धरान, विर्तामोड, धुलाबारी, भद्रपुर र हेटौडामा सुरु भएको छ ।
युवापुस्ताबीच यो सेवा अत्यन्त लोकपि्रय मानिएको छ । नेपाल टेलिकमको नवौँ वाषिर्क उत्सवको अवसरमा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवासमेत उपलब्ध हुने आइपी सिडिएमए सेवालाई आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै सहरमा सञ्चालन गर्ने र डेडवर्षभित्र मुलुकका सबै गाविसमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पूर्वाधार खडा गरी सेवा नपुगेका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रहरुमा दूरसञ्चार क्षेत्रको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले कम्पनी अगाडि बढाउन मन्त्रालयका तर्फबाट सबै सहयोग हुने भन्दै सामाजिक दायित्वलाई नबिर्सन आग्रह गर्नुभयो ।
१३ माघ, काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री वर्षमान
पुनले नेपालको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक एवम् विश्वस्तरको बनाउन सरकार
क्रियाशील रहेको वताउनु भएको छ । उहाँले सरकारको यस्तो कार्यक्रमा निजी
क्षेत्रको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ ।
६१ औँ विश्व भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार
विभागले शनिवार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले मुलुकको भन्सार
प्रणालीलाई सक्षम बनाउन तीनवटा कार्ययोजना कार्यान्वयन भइरहेका बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी चारवर्षे भन्सार सुधार तथा आधुनिकरण
रणनीति तयारीको अन्तिम चरणमा सरकार रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले अबको
पाँच वर्षमा देशको भन्सार प्रशासनलाई एसियालीस्तरको बनाइने ठोकुवा
गर्नुभयो ।
सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र राष्ट्रको
आर्थिक विकास सम्भव नभएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सधैँ
तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले चोरी पैठारी नगर्ने, कर तिर्ने, नक्कली
बिलबिजक नबनाउने, अनौपचारिक व्यवसायलाई बढावा नदिने प्रण र प्रतिबद्धता
जाहेर गर्न उद्यमी व्यवसायीलाई आहृवान गर्नुभयो ।
भन्सार प्रशासनको मुख्य कार्य
उद्योग-व्यापारको लागत घटाउने तथा व्यापार सहजीकरणलाई बढावा दिने भएकाले
त्यसप्रति सरकार गम्भीर छ भन्दै मन्त्री पुनले भन्सार मूल्याङ्कनलाई
यथार्थपरक बनाउन सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।
एच एण्ड बी
डेभलपमेन्ट बैंकका १४ जनालाई कारबाही हुने भएको छ । बैंकमा भएको
अनियमिततामा प्रहरीले १४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न व्यक्तिका
नाममा रहेको रकम मध्ये २२ करोड रुपैयाँ गायब भएको छ । गुड फर पेमेन्ट चेकमा
उल्लेख भए अनुसारको ८७ करोड रुपैयाँ मध्येको रकम भए नभएको बारे यकिन
तथ्यांक आउन बाँकी रहेको छ । उक्त बैंकमा १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको
अनियमिततामा सहायक स्तरका कर्मचारुीलाई समेत अभियोग लागेको छ ।
अनियमिततामा सवैभन्दा धेरै एच एण्ड वि बैंक कुलेश्वर शाखाका प्रमुख निरज नेपाललाई १ अर्व ५ करोड रकम बराबरको विगो दावि गरिएको छ । मनोज चौरसिया, जयकुमार यादव, कुमार ढकाल, आनन्द श्रेष्ठ, सुरेन्द्र प्रधान विरुद्धपनि विगो दावि गरिएको छ ।
बैंकका ८ जना कर्मचारीविरुद्धपनि प्रहरीले विगो दावि सहित मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो । अनियमिततामा
बैंकका सहायक स्तरका कर्मचारीलाई अभियोग लगाइएको भएपनि उच्च अधिकारी तथा
सञ्चालक समितीका सदस्यहरुलाई भने अभियोग लगाइएको छैन् ।
तर अनुसन्धानमा रहेको प्रहरी बैंक व्यवस्थापनका उच्च अधिकारी र सञ्चालक समितिसम्म भने पुग्न बाँकी रहेको छ । एच
एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकभन्दा अघि श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स
र एनबी बैंकका सञ्चालकको अनियमितता सार्वजनिक भए पनि प्रहरीले केही
पूर्वकर्मचारी बाहेक अन्यलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन् ।
१२ माघ, काठमाडौं । गरिबी निवारण कोषले
आफ्ना कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा गठन भएका सामुदायिक संस्थालाई अनुगमन
गर्न नयाँ ऐन ल्याउने तयारी सुरु गरेको छ । कोषले चालु आर्थिक वर्ष
२०६९/०७० सम्ममा ५९ जिल्लामा गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
ती जिल्लामा २० हजार ७३४ सामुदायिक संस्था गठन भएका छन् । ती सामुदायिक
संस्थामा रहेको रकमलाई सदुपयोग गर्न नयाँ ऐनको आवश्यकता परेको कोषले जनाएको
छ ।
अति विपन्न र गरिब जनताले आफ्नो जीवनस्तर
माथि उठाउन आफैँले त्यस्ता सामुदायिक संस्था गठन गरी आयआर्जनका कार्यक्रम
सञ्चालन गरेका छन् । हाल तीस घरपरिवारले एउटा सामुदायिक संस्था गठन गर्ने
नियम रहेको छ । सामुदायिक संस्थामा रहेको बचत रकमलाई नयाँ ऐन ल्याएर अनुगमन
गर्न लागिएको कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक राजबाबु
श्रेष्ठले कोषका कार्यक्रमबाट समग्रमा दुई प्रतिशतले गरिबी हटेको, विपन्न
जनताको आयआर्जनमा सुधार आएको जानकारी दिनुभयो । समुदायबाट छनौट भइआएका
कार्यक्रमलाई कोषले सिधै आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने गर्दछ ।
काठमाण्डौ । बिदेशमा रहेका नेपालीहरुले
श्रम गरि आर्जन गरेको रेमिट्यान्स मुलुक भित्राउँदै आएको सिटि एक्सप्रेस
मनी ट्रान्सफर र नेपालको ‘क’ बर्गको बाणिज्य बैंक नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक
लिमिटेडवीच रेमिट्यान्स भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापछि
बिदेशबाट सिटि एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरमार्फत पठाएको पैसा नेपाल
इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडका मुलुकभरका शाखाबाट भुक्तानी लिन सकिने छ ।
सम्झौता पत्रमा सिटि एक्सप्रेस मनी
ट्रान्सफरका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट
बैंक लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले
हस्ताक्षर गर्नुभयो । ६ बर्षदेखि बिदेशबाट सुरक्षित र भरपर्दो तरिकाले
रेमिट्यान्स भित्राउँदै आएको सिटि एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले जापानबाट आˆनै
कार्यालयमार्फत तथा खाडी मुलुकसहित नेपाली कार्यरत सबैजसो मुलुकबाट
बिभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरि देशमा रेमिट्यान्स
भित्राउँदै आएको छ ।
पछिल्ला दिनमा संजाल विस्तारलाई तिब्रता
दिएको सिटि एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले देशका अधिकांश ‘क’ बर्गका बैंक,
बिकास बैंक, फाईनान्स कम्पनी लगायतसँग पनि रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौता
गरेको छ । योसँगै सिटि एक्सप्रेसका मुलुकभरबाट करिव २ हजार ३ सय आधिकारीक
स्थानीय ठाँउबाट पनि सेवा लिनु सकिने छ ।
१२ माघ, काठमाडौं । शुक्रबार सुनको मूल्य
हृवात्तै घटेको छ । बिहीबारको तुलनामा सुन प्रतितोला ७ सय रुपैंयाले घटेको
हो ।बिहीबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ५८ हजार ५ सय रुपैंया रहेकामा
शुक्रबार प्रतितोला ५७ हजार ८ सय रुपैंया कायम रहेको नेपाल सुनचाँदी
व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ ।
सङ्घका अनुसार आइतबारदेखि बुधबारसम्म छापावाल सुनको मूल्य ५८ हजार ६ सय
रुपैंयामा स्थिर रहेकामा बिहीबार प्रतितोला १०० रुपैंयाले घटेर ५८ हजार ५
सय रुपैंया कायम रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुनको मूल्य
प्रतिऔंस १४ डलरले घट्नुका साथै अमेरिकी डलरको मूल्यमा पनि केही कमी आएकाले
नेपाली बजारमा त्यसको प्रभाव परेको सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष तेजरत्न
शाक्यले बताउनुभयो ।
१२ माघ, काठमाण्डौ । गैरआवासीय नेपाली संघ
(एनआरएन)को अग्रसरतामा गठित एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले नेपालमा दुईवटा
जलबिद्युत परियोजनामा लगानी गर्न भएको छ । बुधबार काठमाण्डौंमा बसेको
कम्पनीको बोर्ड बैठकले दुईवटा परियोजनाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
तर, ती परियोजनाको लाइसेन्स लिएका
कम्पनीको कानुनी तथा आर्थिक अबस्थाको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालका
लागि त्यसको औपचारिक घोषणा गरिएको छैन । बोर्ड सम्बद्ध स्रोतले
भन्यो-’अध्ययनका लागि टोली बनाइएको छ, टोलीको प्रतिबेदन आउनसाथ १५ दिनभित्र
आधिकारिक घोषणा हुने छ ।’
स्रोतका अनुसार एउटा २७ मेगावाट र अर्को
१५ मेगावाट क्षमतका परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय भएको छ । ती आयोजनका
लाइसेन्स होल्डरसँग ‘नन डिस्क्लोजर एगि्रमेन्ट’ भएकाले औपचारिक घोषणा
नहुँदासम्म परियोजनाका नाम सार्वजनिक नगरिने बताइएको छ ।गैरआवासीय नेपाली
संघको आह्वानमा ६२ देशमा छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा
जलबिद्युत आयोजना बनाउने प्रयोजनका लागि हालै १ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेका
छन् । एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको बहुमत सेयर रहने र परियोजनामा ७०
प्रतिशत वैंकको लगानी रहने गरि एनआरएनले लगानी गर्दैछन् ।



