
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष
कुशकुमार जोशी
स्वदेशी पुँजीमा हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङ मार्ग निर्माणको तयारीमा लागेपछि
चर्चामा छन्। २० अर्बको लगानीमा जनता, निजी, सार्वजनिक साझेदारीमा सुरुङ
मार्ग निर्माण गर्ने कम्पनी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका उनी अध्यक्ष
हुन्। उनी ट्रान्सफरमर उत्पादन गर्ने नेपाल इकरात इन्जिनियरिङका प्रबन्ध
निर्देशक पनि हुन्। नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति, सुरुङ मार्गलगायत्
विषयमा उनीसँग
नागरिकका प्रधान सम्पादक
किशोर नेपालको वार्ता :
उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको हैसियतले तपाईँले निकै
काम गर्नुभयो। तपाईँले महासंघको नेतृत्व छाडेपछि आर्थिक क्षेत्रका समस्या
बढेका छन् कि घटेका छन्? म अहिले पनि महासंघमा छु।
हैसियतमात्र निवर्तमान भएको हो। अहिले पनि म त्यहाँको पदाधिकारी नै हो।
पहिले र अहिलेमा फरक के छ भने, त्यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्था थियो। अहिले
पनि संक्रमण जारी छ। तर, त्यसबेला त्यो बल्भि्करहन्थ्यो। दिनहुँजसो बन्द,
हडताल र चक्काजामको स्थिति थियो। मजदुरहरूको आन्दोलनले पनि केही समस्या
सिर्जना गरेको थियो। अहिले पनि ती समस्या नभएका होइनन्, छन् तर त्यो बेलाको
जस्तो जकडेको भने छैन। राजनीतिक समस्या भने यथावत् नै छ। उद्योग
व्यवसायीलाई पहिलेदखिका करका समस्या, लोडसेडिङको समस्या छ। तर, त्यतिबेला
रहेको मजदुरको समस्या मेरो कार्याकालको अन्तिम समय चैत १० गते मजदुर युनियन
र उद्योगपतिबीच भएको बृहत् सम्झौताले हटाएको छ। त्यो बेला हामीले 'नो वर्क
नो पे', 'हायर एन्ड फायर' र 'सोसल सेक्युरिटी फन्ड' स्थापना र तलव वृद्धि
गरेर बाह्र बुँदे सहमति गरेका थियौँ।
देशका अरु संस्था जस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघको काम कारबाहीमा ह्रास आउँदै गएको छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई?
अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघको सवेदनशीलतामा कमी आएको मैले देखिरहेको छु।
मैले यो पक्कै भन्नुपर्छ। संस्थासँग आबद्ध संघहरुले आफूले गरिरहेका कामलाई
निरन्तरता दिइरहनुपर्छ। जुन भइरहेको छैन। अहिले फोकसचाहिँ लगानी
ल्याउनेतर्फ छ। लगानी ल्याउनुभन्दा अगाडि आन्तरिक लगानी गर्ने वातावरण नै
कसरी बनाउने भन्नेबारे हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।
तपाईँको पालामा उद्योग वाणिज्य महासंघले सबै हिसाबले व्यावसायिक हैसियत
राखेको थियो। अहिले आएर उद्योग वाणिज्य महासंघ आफैमा एउटा युनियन भएजस्तो
देखिन्छ। किन त्यस्तो भएको होला? यस्तो हुनु नपर्ने हो।
उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालकै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको छाता संगठन हो।
सदस्य संख्या पनि बढिरहेको छ। बढ्ने कारण थुप्रै छन्। एउटा व्यक्तिगत
कारणले गर्दा हुनसक्छ भने अर्को सर्भिस दिएका कारण पनि बढेको हुनसक्छ।
राजनीति पनि बढेकाले नै हो त्यसो भए?
उद्योग वाणिज्य महासंघमा तीनवटा मुख्य मुख्य समूह छन्। जिल्ला उद्योग
वाणिज्य संघ, वस्तुगत समूह र एसोसिएट समूह। जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई
चाहिँ हाम्रो शक्ति भन्छौँ। किनभने त्यो उठ्ने बित्तिकै नेपालका सबै
व्यवसायी उठ्छन्। हरेक जिल्लामा आफ्नो काम गर्न सक्ने भएकाले पनि त्यो
हाम्रो शक्ति हो। तर जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघमा बढी नै राजनीतिक घुसपैठ
भएको देखियो। त्यसलाई हामीले चेक गर्न जरुरी छ। नेतृत्व तहमा पुग्ने मानिस
राजनीतिज्ञ हैन कि उद्यमी आउनुपर्योि भन्नेमा मैले जोड दिने गरेको छु। जसले
सानो भए पनि केही उद्योग गरेको होस् र जिल्लाको उद्योग व्यावसायीका माग,
समस्या उठान गर्न सकोस्। त्यस्तो बुझेको मान्छे धेरै कम छन्। जसले बुझेका
छन्, तिनलाई पनि जिल्लामा काम गर्न असजिलो छ। किनभने अहिले स्थानिय निकाय
पूर्णरूपमा खाली छ। त्यसैले त्यहाँ भएका दलसँग मिलेर उसले काम गर्नुपर्ने
अवस्था छ। दलहरूको सिन्डिकेटमा चल्नुपर्ने अवस्था छ जिल्लामा। दलहरूलाई
उद्योग वाणिज्य संघमा पनि हाम्रो मान्छे भए भने सजिलो हुन्छ काम गर्न भन्ने
परेको छ।
अहिलेको उद्योग वाणिज्य महासंघमा तीनवटा प्रमुख दलमध्ये कसको कति प्रतिशत कब्जा छ त?
(हाहा...) वास्तवमा भन्दा हामी स्वतन्त्र छौँ भन्छौँ, त्यो सम्पूर्ण सत्य
भने होइन। हाम्रो भूमिका स्वतन्त्र नै पनि हो। सरकारले ल्याएका मुद्दाहरू
व्यावसायीका लागि ठिक छ भने सपोर्ट गर्ने, ठिक छैन भने ठिक छैन भन्ने हो।
चाहे जोसुकैको सरकार होस्। तर त्यो गर्ने क्रममा के हुँदोरहेछ भने, हामीले
कुनै सरकारले ल्याएको कुरालाई सपोर्ट गर्नेबित्तिकै त्यो पार्टीको मान्छे
रहेछ भनेर बिल्ला लगाउने काम अर्को पार्टीले गर्ने। राजनीतिक आस्था नभएको
मान्छे हुँदैन। हामी पनि राजनीति आस्था भएकै मान्छे हो। तर कसैको कब्जामा
उद्योग वाणिज्य महासंघ छैन। (हाहा...)
तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि राजनीतिक दलको कब्जामा। हैन?
भित्री मनले भन्नुपर्छ, म कसैको कब्जामा छैन। किनभने हामी स्वतन्त्र
व्यवसाय गर्ने व्यक्ति हौँ। हामी कुनै पनि दलको नेतृत्वमा आउने सरकारले
राज्य र व्यावसायीका लागि राम्रो काम गर्छ र हामीलाई सपोर्ट गर्छ भने
हामीले सपोर्ट गर्ने हो। हामी वैधानिकता नभएको सरकार भनेर अरू राजनीतिक
पार्टीहरू कराउँदैमा त्यतातिर दौडिँदैनौँ। त्यो दौडिन हुन्छ कि हुँदैन भनेर
परिभाषित गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। राज्य चलाउन सरकार चाहिन्छ, विनासरकारको त
राज्य हुँदैन। त्यसैले सरकारले विकासका राम्रा कार्यक्रम ल्याउँछ भने
हामीले समर्थन त गर्नैपर्छ। राजाको पालामा पनि गरेकै हो। काँग्रेसको पालामा
पनि गरेकै हो। जुनसुकै सरकारको पालामा पनि गरिन्छ। जनताको हितमा राम्रो
गर्छ भने।
तर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका अधिकांश मान्छेको फेस
स्पष्ट छैन। उद्योग वाणिज्य महासंघका नेताहरू नै फेसलेस छन्। सर्वसाधारणमा
तपाईँहरूको छवि कस्तो छ भने जुन सरकार आए पनि जाने, हात मिलाउने।
लाइसेन्सहरू लिने। दिएन भने हाम्रो काम गर्दै गरेन भनेर कराउने। तपाईँहरूले
अर्थ-राजनीतिका मुद्दा उठाउन सक्नुभएन भन्छन्। के भन्नुहुन्छ?
हाम्रो परिचय नै व्यवसायीको हो। हामी कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको
होइन। हामी संस्थागतरूपमा कुरा गर्दा संस्थाबारे, संस्थाको हकहतिका कुरा नै
गर्छौँ। यदि कसैले व्यक्तिगत कुरा गर्छ भने त्यो आफ्नो व्यक्तिगत डिलिङको
कुरा हुन सक्छ। संस्थागतरूपमा कुनै व्यक्ति महासंघको अध्यक्ष भइसकेपछि उसले
आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुँदैन। यदि त्यसो भयो भने 'कन्फ्लिक्ट अफ
इन्ट्रेस्ट' हुन्छ। त्यो हुनुहुँदैन भन्ने मेरो भनाई हो। ऊ अध्यक्ष
भइसकेपछि सबैको मान्छे हुन्छ। यदि उसले आफ्नो व्यक्तिगत कुरासहित बहस गर्न
जान्छ भने उसले त्यो गर्न सक्दैन। अध्यक्ष भएपछि आफ्नो व्यवसायलाई एकातिर
पन्छाउनुपर्छ।
अध्यक्ष हुन्जेल तपाईँले आफ्नो व्यवसाय हेर्नुभएन?
मैले हेरिन। मैले हेरेको भए मेरो व्यवसाय धेरै अगाडि बढिसक्ने थियो। यो
सबैलाई थाह भएकै कुरा हो। सामूहिक समस्यामा लड्नुपर्ने बेलामा आफ्नो कुरा
गर्नेबित्तिकै फेरि 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' आउँछ भनेर म सचेत थिएँ।
तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। त्यस्ता व्यक्तिहरू पहिला पनि थिए, अहिले
पनि छन्। संस्थागत कुरा गर्ने भनेर गएर संस्थाको कुरा सकिनेबित्तिकै
मन्त्रीजीसँग सानो काम छ भनेर सुटुक्क कोठाभित्र छिर्ने गरेका पनि छन्।
अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघको उपयोगिता कत्तिको छ जस्तो लाग्छ?
सरकारले अहिले सबैभन्दा बढी महत्व उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई दिएको छ।
सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ। अहिले धेरै नीतिगत निर्णय
गर्ने ठाउँमा उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि छन्। हामीले लगानी बोर्डको
कुरा, लगानी वर्ष घोषणाको उठाएका थियौँ। त्यो पूरा भयो। सरकारले उद्योग
वाणिज्य क्षेत्रलाई महŒव दिएको छ। तर त्यो महŒवको फाइदाचाहिँ हामीले लिन
सकेका छैनोँ।
तपाईँहरू कस्तो उद्योग व्यवसायी! उद्योग नै नभएको
देशका उद्योगीहरू। उद्योगहरू चार घन्टाभन्दा बढी चल्दैनन्। बत्ती छैन,
पूर्वाधार छैन। तपाईँहरू उद्योगपति बन्नुभएको छ। उद्योगपतिको बिल्ला
लगाउनुभएको छ। के हुन्छ त अब? उद्योगलाई उद्योग वाणिज्य महासंघको बोर्डमा
मात्र सीमित गर्ने हो कि यसको विकास पनि गर्ने हो? उद्योग
नभएको हैन, छ। तपार्इंले भनेको जस्तो उद्योग नै नभए पनि उद्योगपतिको बिल्ला
लगाएर हिँड्ने पनि छन्। दिनको चार घन्टा चल्ने त सरकारको लोडसेडिङले गर्दा
हो। तर, हाम्रो ब्याकअप प्लान हुन्छ।
तपाईँ लोडसेडिङ समाप्त गर्न सरकारको मात्र जिम्मेवारी हो भन्नुहुन्छ कि? तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी छ त्यसमा? हाम्रो पनि जिम्मेवारी अवश्य नै छ।
तपाईँहरूले जुन किसिमले पूर्वाधार विकास गर्न सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्ने हो। त्यो गर्नसक्नुभएन। मान्नुहुन्छ होला नि?
त्यो कुरा मान्छु म। किन मान्छु भने अहिले हाम्रो देशका जल्दोबल्दो समस्या
भनेकै ऊर्जा संकट हो। ऊर्जा नभई हामीले व्यवसाय गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले
गरिरहेका छौँ, चार घन्टामात्र विद्युत पाउँदा पनि। हामीसँग ब्याकअप प्लान
हुन्छ। तर, त्यो प्लानले गर्दा हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट हाई हुन्छ र हामी
प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुन्छौँ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको औद्योगिक
सुरक्षा भन्थ्यौँ, अब त्यो परिवर्तन भएर ऊर्जा भएको छ। ऊर्जा संकट समाधान
गर्न हामीले सरकारसँग विकल्प मागिरहेका छौँ। ऊर्जा संकट समाधान गर्न
सरकारले बनाएको दुईवटा समितिमा म आफैँ पनि थिएँ। हामीले सरकारलाई विभिन्न
सुझाव दिएका थियौँ, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। संस्थागतरूपमा पनि उद्योग
वाणिज्य महासंघले त्यो गर्न सकेन। सरकारले कुनै पनि विधि अपनाएर ऊर्जा
दिनैपर्ने हो। हामी एउटा समय तोकेर त्यतिभित्रमा समाधान हुनैपर्छ भनेर दबाब
दिने अभियान वा आन्दोलन गर्नबाट चुकिरहेका छौँ।
सरकारले
जलविद्युत्मा लगानी गर्न आह्वान गरिरहेको छ। कति बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले
पनि इच्छा देखाएका छन्। तर काम गर्ने वातावरण छैन। फेरि अर्को समस्या भनेको
ट्रान्समिसन लाइनको छ। अहिलेसम्म जलविद्युत्को क्षेत्रमा खासै ठोस काम
केही हुन सकिरहेको छैन। जलविद्युत् विकासमा हामी किन यति पछाडि छौँ?
सरकारले नीति नै ल्याउन सकेन। म अहिले निवर्तमान भइसकेपछि दुईवटा काम
गरिरहेको छु। एउटा जलविद्युत् र अर्को सडक। मसँग अहिले तीनवटा जलविद्युत्
परियोजना छन्। दुईवटा त म सुरु गर्दैछु। जबसम्म पूर्वाधारको विकास हुँदैन,
तबसम्म लगानी आउँदैन। मैले ऊर्जाकै क्षेत्रमा गत दुई वर्षदेखि काम गरिरहेको
छु। ऊर्जाका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकायबीच पर्याप्त तालमेल नै
छैन। वान विन्डो सिस्टम वा वान डोर पोलिसी भन्छौँ, त्यो छैन। ऊर्जा
मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणबीच पनि खासै राम्रो तालमेल छैन। विद्युत्
प्राधिकरणलाई एकदम खुला साँढेका रूपमा छाडिएको छ। प्राधिकरणलाई जबसम्म
हामीले चुस्त दुरुस्त संस्था बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म केही हुनेवाला छैन।
किनभने जति नै ऊर्जा उत्पादन गरे पनि त्यहीँ जानुपर्छ। अर्को समस्या
जिल्लामा गएर काम गर्ने वातावरण किन हुँदैन भने त्यो डिमान्ड ड्रिभन हैन कि
प्रोजेक्ट ड्रिभन हुन्छ। जिल्लाका मान्छे उनीहरूको क्षेत्रमा भएको पानीबाट
हामी पैसा कमाउने, उनीहरूको विनास गर्न आएको भन्ने सोच्छन्। जबकि
त्यहीँबाट उठ्नुपर्ने कुरा हो विकास। कर्णालीका बासिन्दा आफैँ उठेर यो
प्रोजेक्ट हामीलाई चाहिन्छ भन्नुपर्ने, अरुण र बूढी गण्डकीमा पनि त्यही
हुनुपर्ने। तर त्यसो नभएर केन्द्रबाट थोपरेको जस्तो भइरहेको छ।
मैले विभिन्न ठाउँमा गएर हेरेको छु। तल्लो तहका जनता जहिले पनि प्रोजेक्ट
बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै हुन्छन्। तपाईँहरूले तिनीहरूको मत लिन
नसक्नुभएको पनि त हो नि? मैले देखेकोचाहिँ के हो भने त्यो
तल्लो तहको जनताको आवाज केन्द्रसम्म आइपुग्दैन। त्यहाँका टाठाबाठाहरू
उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रसम्म आउँछन्। गाउँका टाठाबाठा भनेका
फेरि राजनीति गर्नेहरू नै हुन्। उनीहरू जुन डिमान्ड राख्छन् त्यो आधारविहीन
हुन्छन्। त्यो क्षेत्रका मान्छे राज्यसँग गर्ने डिमान्ड प्रोजेक्टसँग
गर्छन्। बाटो, स्कुल, अस्पताल बनाउने काम त सरकारको हो नि। हामीलाई त
रोजगारी देऊ भनेर मागे हामी त्यो दिन सक्छौँ। तर उनीहरूको सबै मागको
सम्बोधन प्रोजेक्टले गर्नुपर्ने भएकाले प्रोजेक्टको लागत पनि बढ्छ र मागबीच
सन्तुलन बनाइरहन नसक्दा प्रोजेक्ट पनि ढिला हुन्छ।
अर्कोतर्फ ऊर्जा
मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय सबैसँग हामीले मिलेर काम
गर्नुपर्छ। एउटा कामका लागि तीनवटा मन्त्रालय जानुपरेपछि के हविगत हुन्छ?
त्यो हामी सबैलाई थाहै छ। वन मन्त्रालय एउटा रुख काटे २५ वटा रोप्नुपर्छ
भन्छ, त्यो पनि आफैं जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अनि त्यसमाथि मुनाफाको
पाँच प्रतिशत पनि दिनुपर्छ भन्छ। त्यो कसरी सम्भव छ? जग्गा उनीहरूले दिए त
हामी रुख रोपिदिन्छौँ नि। यो उदाहरणमात्र हो। वातावरणमा पनि त्यस्तै छ।
नेपालमा पहिल्यैदेखि जति ठूलो प्रोजेक्ट त्यति ठूलो कमिसन भन्ने
मानसिकताले धेरै प्रभाव पारिरहेको छ हैन र? अहिलेका धेरै व्यवसायी पनि
कमिसन भजाएर अरबपति भएका छन्। यो पक्ष अहिले कतिको बलियो छ?
त्यो पक्ष बलियो छ। जलविद्युत्मा लगानी भनेको धेरै ठूलो लगानी हो। त्यो
नेपालीहरूबाट मात्र सम्भव छैन भनेपछि विदेशीहरूको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति
छ। विदेशीहरूसँग कमिसनको बार्गेनिङ हुन्छ। त्यसलाई त सरकारले कसरी
निरुत्साहित गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्ने हो। अहिले टेन्डर प्रक्रियामा
पनि धेरै सुधार भएको छ। फास्ट ट्र्याकमा लगानी भिœयाउन लगानी बोर्ड गठन
भएको छ। पाँचसय मेगावाट भन्दा बढीको प्रोजेक्ट आउँछ भने त्यसलाई पनि काम
गर्न दिने नीति आएको छ। यो भनेको विन विन सिचुएसनमा काम गर्ने कुरा हो।
लगानीकर्ताले केही मुनाफा कमाउँछ भने उसले लगानी गर्छ। कमिसन नै बा"डेर
घाटा हुने भए लगानी अन्त जान्छ। नेपालमै गर्नुपर्छ भन्ने त कुनै जरुरी छैन
नि। तपाईँले भन्नुभए जस्तै ठूला घरानाहरूबाट हुने चलखेलले पनि नेपालमा
जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी आउन ढिला भएकै हो।
तपाईँले ऊर्जा संकटको कुरा जोडतोडका साथ उठाउँदै आउनुभएको छ। अहिले फेरि तपाईँ सुरुङ मार्गतिर लाग्नुभएको छ।
नेपालको विकास किन हुन सकेन भनेर खोज्ने हो भने हामी जहिले पनि
परनिर्भरतामा बस्यौँ। जुनसुकै कुरालाई पनि हामीले यो हाम्रो वशको कुरा
होइन, हामी गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग लगानी, व्यवस्थापन, प्रविधि केही पनि
छैन भन्ने मानसिकताले थिचेको छ। राजनीतिज्ञ, योजनाकार सबैलाई त्यसले
थिचेकाले हामीले कहिले पनि ठूला परियोजनाहरू हामी आफैंले गर्न सक्छौँ भन्ने
सोच बनाउन सकेनौँ। जसले गर्दा हामीलाई नभई नहुने जलस्रोतका ठूला परियोजना,
बाटो आदिलाई कहिल्यै वास्ता गरेनौँ। काठमाडौंदेखि हेटौँडा जाने छोटो बाटो
बन्नुपर्छ भन्ने कुरा २०११ सालदेखि आएको हो। अहिले आएको होइन। हामीले जहिले
पनि कसले बनाइदिन्छ भनेर कुरेर बस्यौँ। हामीले खाली फन्डिङ खोजेर बस्यौँ।
मैले उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुँदा पनि तराइ जोड्ने छोटो बाटो
चाहिन्छ भनेर माग गरेको थिएँ। ढिलै भएपनि फास्ट ट्र्याक बनाउनुपर्छ भनेर
सरकारले त्यसलाई अगिंकार पनि गर्योट। फास्ट ट्र्यक बन्नुपर्छ।
दोस्रो
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ। यो कुरा ठिक हो। तर
काठमाडौँ-हेटौँडाको बाटो पनि बन्नुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार उठाइरह्यौँ। तर
कसले बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ ठोस कुरा आइरहेको थिएन। मलाई हामी आफैले
पनि बनाउन सक्छोँ भन्ने कुरा लागिरहेको थियो। नेपालीसँग पुँजी छैन, प्रविधि
छैन भन्ने मानसिकतालाई पनि हटाउनुपर्छ। केही गर्न सक्दैन हैन कि, केही
गर्न सक्छौँ भन्ने अवधारणा ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यहाँ कुलेखानी
जलविद्युत् परियोजना बनेपछि बाटो बन्यो। त्यो बाटोलाई छुने गरेर फाकेल,
मार्खु, सिस्नेरीका जनताले आफ्नो र स्थानीय निकायले छरेको पैसाको आधारमा
बाटो बनाए। जुन पछि अपग्रेड हुँदै अहिलेको हेटौँडा जाने ८२ किमीको बाटो
बनेको छ। त्यो बाटो बने पनि सानो गाडीमात्र कुदाउन मिल्छ। अब ठूलो सुरुङ
मार्गसहितको राम्रो बाटो किन नबनाउने त भन्ने सोच आएकाले हामी लागेका हौँ।
बीस अर्बको लगानी गरेर यदि हामीले त्यो बाटो बनायौँ भने तीन घन्टाको दूरी
हामीले पैँतालीस मिनेटमा झार्न सक्छौँ। जुन भनेको दिनको छ लाख लिटर इन्धनको
बचत रहेछ। छ लाख लिटर भनेको दिनको छ करोड रुपियाँ त सेभिङ हुन्छ। महिना र
वर्षमा त्यसलाई लाँदा त त्यो बाटो बनाउन लाग्ने खर्च त वर्ष दिनको बचतबाटै
उठ्ने रहेछ नि त।
नेपाल-भारतको व्यापार घाटा भनेको इन्धनले गर्दा हो। ८७
अर्बको छ। २२ अर्ब त यही एउटा प्रोजेक्टले पूरा गरिदिन्छ। कति धेरै फिजिबल
प्रोजेक्टलाई हामीले कसैले बनाइदिन्छ कि भनेर थन्काएर राखिरहेका छौँ। हामी
किन सुरु गर्न सक्दैनौँ? पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने ठूलो प्रश्न छ, सबैलाई।
एउटा सामान्य तर्क के हो भने सबै नेपालीले दिनको एक रुपियाँ बचत गरेर दुई
वर्षसम्म दियो भने पैसा उठ्छ। यो उदाहरणमात्र हो। सबैले दिँदैन। बीस अर्ब
लगानी गर्नु सरकारलाई त ठूलो कुरा पनि होइन। त्यत्रो व्यापार घाटा कम गर्न
सक्छ। तर, सरकारको ध्यान कतातिर गइरहेको थियो? काठमाडौको चालीस लाख मान्छे
बस्ने ठाउँलाई स्पिल ओभर गर्ने बाटोलाई किन ध्यान दिइरहेको छैन भनेर सोच्ने
कुरा हो।
तपाईँहरुले कसरी बनाउनुहुन्छ त? यसमा
कुनै व्यक्तिगत लगानी भन्दा पनि सामूहिकरूपमा दुई लाखभन्दा बढी मान्छेको
लगानीको आधारमा, यो 'नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी' खडा गरेर, स्थानीय
स्तरको लगानी पनि भित्र्याएर गर्न खोजिएको छ। यो स्थानीयहरूकै स्वामित्वमा
भन्ने प्रोजेक्ट हो। हामीले के गरेका छौँ भने जसको पनि त्यो बाटोमा जग्गा
पर्छ, उनीहरूलाई मुआब्जा दिने र त्यो मुआब्जाको पचहत्तर प्रतिशत फेरि यसैमा
लगानी गर्न लगाएर। यसको निर्माण गर्न सम्पूर्ण नेपाली निर्माण
व्यावसायीलाई संलग्न गराएर। उनीहरूलाई नै निर्माणको जिम्मा दिने हो। किनभने
उनीहरूलाई पनि केही गर्दैनन्, गरे पनि राम्रो काम गर्दैनन् भन्ने धब्बा
लागेको छ। त्यो मेटाउने यो राम्रो अवसर हुन सक्छ। नेपाली प्रविधिले पनि
गर्न सकिन्छ भनेर पनि देखाउनु छ। नेपालीहरू विश्वभर छरिएर राम्रो काम
गरिरहेका हाइवे इन्जिनियरिङमै पनि छन्। उनीहरूलाई पनि संलग्न गराएर
सुरुवात् गर्न खोजिएको हो। सरकारले पनि सकारात्मक ऊर्जा नै दिएको छ।
सरकारको यसमा आफ्नो लगानी हुन्छ कि हुँदैन? सरकारको लगानी छैन तर स्थानीय लेभलमा भने छ। गाविसबाट, अरु स्थानीय निकायबाट भने छ।
तपाईँको जुन सपना छ सबैलाई संलग्न गराउने, पैसा जुटाउने भन्ने। त्यो नेपालको सन्दर्भमा कतिको व्यावहारिक छ?
यो कुरा मान्छेले सुन्दा, 'ए हुन सक्छ र?' भन्छन्। तर, हाम्रो दुई वर्षको
मेहनत यो परियोजना ल्याउनुअघि नै थियो। नेपालमा डिमान्ड ड्रिभन र प्रोजेक्ट
ड्रिभन कुराले फरक पार्छ। यो बाटो प्रोजेक्ट ड्रिभन होइन। डिमान्ड ड्रिभन
हो। स्थानीय क्षेत्रका मान्छेले यो बाटो बन्नुपर्छ हामी हाम्रो जग्गा
दिन्छोँ भनेका छन्। निर्माण व्यावसायीले हामी निर्माण गर्छौँ भनेका छन्। यी
कुरालाई नै ध्यानमा राखेर यो परियोजना आएको हुनाले यो सम्भव छ।
यसका लागि स्थानीय स्तरबाट कति इनपुट आउला त?
स्थानीय लेभलबाट धेरै आउने होइन। उनीहरूको क्षमताअनुसारले नै आउने हो। तर
यसमा अर्को ठूलो फ्याक्टर के छ भने काठमाडौका मान्छे पनि पैसा हाल्न तयार
छन्। हेटौँडाका, वीरगन्जका, नारायणगढका सबैतिरका मान्छे यसमा पैसा हाल्न
तयार छन्। यो बाटो नेपालकै नमुना बाटो हुने भएकोले गर्दा पनि सबै तह
तप्काका मान्छेहरू यसमा लगानी गर्न तयार छन्। सेन्टिमेन्टल कुरा नगरेर र्या
सनल कुरा गर्दा पनि यो नेपालकै सबैभन्दा फिजिबल परियोजना हो किनभने यसको
पेब्याक पिरियड भनेको दशदेखि बाह्र वर्षको हुन्छ। यो जलविद्युत् भन्दा पनि
फिजिबल देखिएको छ। यो आर्थिक हिसाब र वस्तुगत हिसाबमा पनि राम्रो परियोजना
हो।
तपाईँसँग बाइस अर्बमा अहिले कति पैसा छ त लगानी गर्न?
अहिले हामीसँग लुज फर्ममा मात्रै दश अर्बको कमिटमेन्ट आइसकेको छ। किनभने
हामीले पैसा लिन सुरु गरेकै छैनोँ। परियोजनाको काम माघको अन्तमा सुरु
हुन्छ, अनि हामी पैसा लिन थाल्छौँ। एनआरएनले पनि यसमा लगानी गर्छ। आर्थिक
स्रोतको हाम्रो आफ्नै आधार छ। स्थानीय लेभलका मान्छेले दश हजार लगानी
गर्ने। मध्यम आय भएकाले एक लाखसम्म लगानी गर्ने र ठूलाले दश लाखसम्म लगानी
गर्ने आधारमा दुई लाख पचहत्तर हजार लगानीकर्ताको हामीले म्यापिङ गरेका छौँ।
त्यसमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर सबै पर्छन्।
अप्ठ्यारो पर्यो भने डोनरहरूसँग पनि माग्नुहुन्छ?
हैन। अप्ठ्यारो परेको खण्डमा बैंकहरू पनि लगानी गर्न तयार छन्। हामीले
शतप्रतिशत इक्विटीमा गर्न खोजिरहेका छोँ। यो अलिक जटिल र चुनौतीपूर्ण छ।
गर्दै जाँदा सिक्दै जाने कुरा हो।
यो परियोजना सम्पन्न हुने समय कति हो? चार वर्ष।
नेपालको अहिले राजनीतिक स्थितिमा पनि चार वर्षमा पूरा गर्छौँ भन्ने छ तपाईँहरूलाई?
हो, यसमा मेरो भनाइ के छ भने राजनीतिज्ञहरूको शक्ति भनेको पनि जनता नै
हुन्। हामीले सबै राजनीतिज्ञकहाँ गएर यसलाई दुःख नदिनूस् भनेर पनि भनेका
छौँ। उहाँहरूले हाम्रो प्लानिङ सुनेपछि, 'यो बन्नुपर्छ र सक्दो सहयोग नै
गर्छौँ' भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। कुनै परियोजनामा दुई लाख जनताको
सहभागिता हुन्छ भने कुनचाहिँ राजनीतिक पार्टीले हुँदैन भन्ला, अवरोध गर्ला
र?
तपाईँलाई एकातिर राजनीतिज्ञहरूले, प्रधानमन्त्रीजीले धाप
मार्नुभयो अगाडि बढ्नूस् भनेर। उता वागमती फास्ट ट्र्याक पनि बन्नेवाला छ।
यो दुईवटा बाटोबीचको समन्वय के हुन्छ? यसलाई क्लियर गर्न
जरुरी छ। सरकारले ल्याएको काठमाडौ-निजगढको ट्राफिक जेनेरेसन भनेको पूर्वी
नेपालको हो। हामीले सैद्धान्तिक सहमति के गरेका छौँ भने हेटौँडादेखि
नारायणगढ हुँदै पश्चिम जाने ट्राफिकलाई हामी जेनेरेट गर्छौँ। काठमाडौँ
केन्द्र भएकाले सबैतिरका मान्छे त यहाँ आउनुपर्योश नि। निजगढको बाटो पनि
पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरसिपबाट नै बन्ने हो। सरकारले त ट्र्याक खोलेर
वातावरणमात्र बनाइदिएको हो। हामी त्यो बाटो बन्नुपर्छ भन्नेमा छोँ। किनभने
त्यो बाटोले हाम्रो बाटोलाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ। त्यो बाटो सरकारले कहिले
कसरी बनाउँछ थाहा छैन। हाम्रो बाटो सन् २०१६ भित्र बनाइसक्ने हाम्रो योजना
छ। यो बाटोको सुरक्षा, क्वालिटी सबै एसियन स्टान्डर्ड एकमा आधारित हुन्छ।
तपाईँले बनाउने बाटोमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण सरकारले गरिदिन्छ कि तपाईँहरू आफैँ गर्नुहुन्छ? हामी आफैँ गर्छौँ। हाम्रो बाटोमा ६० प्रतिशत जग्गा सरकारको छ, ४० प्रतिशतमात्र जनताको पर्छ।
६० प्रतिशत सरकारले दिन्छ त? पिपिए गरेपछि दिनुपर्छ। हाम्रो लिज पिरियड तीस वर्षको हो। त्यसपछि त त्यो सरकारकै स्वामित्वमा जाने त हो नि।
तपाईँ कहिलेदेखि यो सपना देख्दै हुनुहुन्थ्यो?
बीस वर्षदेखि। जब म हेटौँडामा आफ्नो फ्याक्ट्री स्थापना गर्न गएँ। त्यही
बेलादेखि देखेको सपना हो यो। म त्यहाँबाट धेरै पटक हिँडेर आएको छु
काठमाडौँसम्म।
अब अरु कुरा गरौँ। संविधान सभाबाट संविधान
बन्नुपर्छ भनेर तपाईँ खुब लाग्नुभयो। अहिले हामीसँग न संविधान छ, न संविधान
सभा छ। तपाईँले मुलुकको राजनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ? मैले
उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको हैसियतले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान
बन्नुपर्छ भनेर धेरै लागेँ। हामीले धेरै छलफल गरायौँ। म धेरै छलफलमा आफैँ
पनि बसेको थिएँ। उहाँहरूमा समस्या के देखेँ भने मैले कोही पनि आफ्नो
कुराबाट टसका मस हुन नचाहने। जनताको कुरा भन्दा पनि पार्टीहरूले आफ्नो कुरा
बढी लाद्न खोजेको देखियो। मैले जहिले पनि विकास र समृद्धिको कुरा पनि
तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भन्थेँ। अहिले पनि भन्छु। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने,
अहिले यो बिग्रेको राजनीतिमा सम्भव छैन। पहिला राजनीति ठिक हुन दिनूस्।
बिगे्रको राजनीतिलाई बनाउन त जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्योब नि। आफूलाई
केन्द्रमा राखेपछि त कहिल्यै त्यो बन्दैन।
एउटा हाइपोथेटिकल
कुरा गरौँ न। तपाईँलाई यदि अहिलेको राजनीतिक स्थितिलाई म्यानेज गरिदिनूस्
भनेर जिम्मा दिइयो भने कसरी गर्नुहुन्थ्यो होला? (हाहा...) यो मेरो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा पर्यो ।
तामसालिङ राज्यको गभर्नर हुने इच्छा छैन तपाईँलाई? छैन।