प्रधान न्यायाधीशको प्रस्ताव राष्ट्रपतिको हो

कृष्णप्रसाद सिटौला नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा छोटो समयमा माथिल्लो तहमा पुग्ने भाग्यमानी व्यक्ति हुन्। माओवादी विद्रोहीहरूसँगको शान्तिवार्ताका समयमा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र रहेका सिटौलाले शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। सभापति सुशील कोइरालाद्वारा कांग्रेसको महामन्त्रीमा मनोनीत भएपछि सिटौलाको राजनीतिक भूमिका एकाएक पुनर्स्थापित भयो। अहिले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा पराजित भए पनि निर्वाचनका लागि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने वार्ता र सहमतिमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सिटौलासँग किशोर नेपालको वार्ता :
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर चुनाव गराउने चार दलीय योजनाको अहिलेको स्ट्याटस के छ?
हिजो चार पार्टीका प्रमुखले प्रधान न्यायाधीशसँग भेट गर्नुभयो। यो भेट-वार्तापछि उहाँहरुबीच एकपटक विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्ने सहमति भयो। आज दिउसो नै विज्ञहरूसँग छलफल र सल्लाह हुँदैछ। त्यहाँबाट यो ठीक छ र ठीक छैन भन्ने दुवै राय आउला।
विज्ञ भनेको को?
विज्ञ भन्नाले कानुन क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू। त्यसमा अब राज्यसँग रहेका कानुन क्षेत्रका साथीहरू पनि होलान् र कानुन व्यवसायी साथीहरू पनि होलान्। त्यहाँबाट के विचार आउँछ? त्यसपछि केही निष्कर्ष निस्कन्छ कि भन्ने झिनो आशा छ। यी सबैका बावजुद मलाई के लागिरहेको छ भने यसमा राष्ट्रपतिजीले आफैँ कुनै एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ। चाहे त्यो दलहरूसँग सहमति गरेर होस्, स्वतन्त्र व्यक्तिको चयन गरेर होस् या प्रधान न्यायाधीशलाई नै नियुक्त गरेर किन नहोस्। उहाँ एउटा निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ। सबैभन्दा उत्तम राजनीतिक विकल्प त दलहरूबीचको सहमतिबाटै अगाडि बढ्नु हो। त्यो भएन भने सरकारको सिफरिसमा भनुँ या आफ्नै स्वविवेकमा अथवा सर्वोच्च अदालतको राय लिएर राष्ट्रपति नै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।
त्यसो भए तपाईंहरुले राजनीतिको बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा फाल्दिनुभयो। होइन त?
नचाहँदा-नचाहँदै बल त्यहाँ पुगेको हो। हामीले चाहेको होइन। हामीले चाहेको राजनीतिक दलकै सहमतिमा सरकार हो। संविधान सभा विघटनपछि हामीले पहिले संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति गर्न सकिन्छ भने फेरि किन संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने? विवादित विषय टुंगो लगाउँ र छोटो समयका लागि भए पनि संविधान सभा पुनर्बहाली गरेर संविधान घोषणा गरौँ भनेका हौँ। तर, पाँच महिनाको छलफलबाट पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएन। सहमति बन्न सकेन विवादित मुद्दामा। त्यसैले निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ। वर्तमान सरकारकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा पनि हामीले सहमति जुटाउन सकेनौँ। अन्ततः नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भए हुन्छ, नेपाली काँग्रेसले निर्णय गरोस् यसमा भनियो। हामीले सुशील कोइरालाको नाम प्रस्ताव गरेपछि माओवादी पार्टी आफ्नो बोलीबाट पछि हट्यो। त्यहाँबाट अर्को समस्या उत्पन्न भयो। अहिले दलीय सहमतिको सरकार बन्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचित संस्था लामो समयसम्म नरहने स्थिति आयो। यसले गर्दा जनताको शक्ति केन्द्रित हुने ठाउँकै अभाव भयो। मूलरूपमा त्यसैले संविधान सभाको निर्वाचन गरौँ, जसले पछि संसदको पनि काम गर्छ भनेर हामीले त्यो निर्णय गरेका हौँ। जसरी हुन्छ, हामी निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो आजको दिनमा।
ल भन्नुस न, अहिले त कस्तो देखियो भने राजनीतिक दलका यत्रो राष्ट्रिय दायित्व बोकेका कुनै पनि नेता जिम्मेवार देखिएनन्। दुलाहा जसलाई बनाउने हो, उसको अभिप्राय नै नबुझी बिहेको निर्णय गरेजस्तो भएन यो? प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिदिनुपर्‍यो भनेर अफर नै नगरी कुरा अगाडि बढाइएको रहेछ नि त।
होइन, होइन। कुरा भएकै हो। राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिज्यूकै पहलमा बसेको चार दलको बैठकमा राष्ट्रपतिले यो प्रस्ताव त पहिले मैले राखेको हुँ भन्नुभएको छ। तर माओवादी नेतृत्वले आफ्नो महाधिवेशनमा त्यो प्रस्ताव राखेर मात्र समस्या उत्पन्न भएको हो। राष्ट्रपतिले त्यसो गर्नुहुँदैनथ्यो पनि भन्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने विषयमा चार दल बसेर सहमति गरेर अगाडि बढाउनुको साटो आफ्नो पार्टीको एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो प्रचण्डजीले यो प्रस्ताव। मलाई लाग्छ- राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठन गर्न जुन लामो समयदेखि पहल गर्नुभयो, त्यसैको सिलसिलामा यो एउटा विकल्प आएको हो।
राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रम बनाएर भए पनि निर्वाचन गराउँछु भन्ने अठोट गर्नुभएको थियो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ?
मलाई त्यही लाग्यो। उहाँले चार दलकै बीचमा छलफलका क्रममा भन्नुभएको थियो- 'जसरी पनि संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु एकमात्र विकल्प छ मुलुकका लागि। त्यसका लागि सहमतिकै सरकार चाहिन्छ। मैले दलीय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न पहल गरेको लामो समय भयो। तपार्इंहरूलाई मैले बारम्बार सम्झाएँ। बनाउन सक्नुभएन। स्वतन्त्र व्यक्ति, पूर्व न्यायाधीश, न्यायाधीश जसलाई राखेर भए पनि निर्वाचनमा मुलुकलाई लान सकिन्छ कि भनेर मैले नै प्रस्ताव अघि सारेको हुँ। त्यस कारणले कसले प्रस्ताव ल्यायो? कहाँबाट आयो भनेर तपाईंहरू तरंगित नहुनूस्। यदि प्रधान न्यायाधीशलाई बनाएर निर्वाचनको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने जस्तो तपाईंहरूलाई पनि लाग्छ भने छलफल गर्नूस्, सहमति गर्नूस्।' त्यसपछि त्यो आग्रहले आकार लिन खोजेकोमात्र हो। आकार लिइसकेको छैन। यसमा विभिन्न प्रकारका राजनीति, संवैधानिक प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यसको सम्बोधनविना प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने सम्भावना मैले आजसम्म पनि कमै देखेको छु।
हिजो प्रधान न्यायाधीशले के भन्नुभएछ त?
मूलतः तीनवटा प्रश्न उठेका छन् अहिले। पहिलो- राजनीतिक वातावरण हुनुपर्‍यो सहमति गरेर निर्वाचनमा जानका लागि। दोस्रो- प्रधान न्यायाधीशले सरकारको नेतृत्व गर्न जे/जति संवैधानिक बाधा अडचन छन्, त्यो फुकाउनुपर्‍यो। फेरि सबै राजनीतिक पक्षबाट प्रश्न उठ्न थाल्यो भने विवाद बढ्छ र निर्वाचन हुने वातावरण बन्दैन। तेस्रो- जुन कार्यका लागि मलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो पूरा गर्न सकिएन भने कुनै व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि मुलुकलाई सारै नराम्रो हुन्छ। त्यसैले मुलुकलाई फाइदा पुग्नेगरी तपाईंहरू पहिला सहमति गर्नूस्। मैले थाहा पाएअनुसार प्रधान न्यायाधीशले जोड दिनुभएका विषय यिनै हुन।
विज्ञहरूको रायबाट सरकार बन्ने वातावरण तयार हुन्छ त अहिले?
विज्ञहरूको राय आएपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसबारे सोच्न थाल्छन् नि त। मलाई लागेको अहिलेको अन्तरिम संविधानका धाराहरूबाट हामीले कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनौँ। अन्तरिम संविधानबाट हामी अलिकति माथि उठ्नैपर्छ। अन्तरिम संविधान आफैँ क्रियाशील हुन सक्ने अवस्थामा छैन।
यसलाई भत्काएर?
भत्काएर होइन। यसलाई क्रियाशील बनाउनका लागि जहाँनेर बाधा परेको छ, त्यो बाधा त हटाउनुपर्‍यो नि! त्यो हटाउने कुरालाई संविधान नै भत्काउने कुरा त भन्नुभएन नि हामीले। यस संविधानलाई क्रियाशील गराउन जहाँ बाधा उत्पन्न भयो, त्यो त हटाउनु नै पर्‍यो नि। उदाहरणका लागि नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु छ अहिले तर, नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनको परिकल्पना अन्तरिम संविधानले कहीँ पनि गरेको छैन। नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनका लागि संविधानमा नै संशोधन गर्ने आवश्यकता छ।
समस्या के छ भने तपाईंहरू यतिबेला यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जब देश प्रतिनिधिबिहीन छ। संविधान संशोधन गर्ने ठाउँ नै छैन। कसले गर्ने त्यो? सरकार र राष्ट्रपतिको आपसी समझदारीमा त्यो गर्न पनि तपाईं राजनीतिक दलहरूमा सहमति छैन। तपाईंहरू संविधान संशोधन गर्नु सक्नुहुन्न भने फेरि मुख त राष्ट्रपतिकै ताक्नुपर्‍यो। होइन?
मैले अघि नै भनें यो कुरा। निर्णय त राष्ट्रपतिले नै गर्ने हो आजको दिनमा। राष्ट्रपति निर्णयमा पुग्दाचाहिँ कुन तरिकाबाट पुग्ने भन्नेमात्र हो। राष्ट्रपतिले पनि चाहनुभयो र त्यसैले दलीय सहमतिका आधारमा निर्णयमा पुग्ने कोसिस गर्नुभयो। त्यसमा सहमति जुट्न सकेन।
प्रधान न्यायधीशको प्रसंगमा तपाईंहरू सबैजनाको बोली मिलेको छ नि। सबैजना एक ठाउँमा देखिनुभएको छ। तपाईंहरू सबैजना लाग्नुभएको छ प्रधान न्यायाधीशलाई प्रम बनाउन। यसको प्रेरणाचाहिँ कहाँबाट आयो?
सामान्यरूपमा हामीले हेर्दा राजनीतिक दलमा सहमति हुन नसक्दा बंगलादेशमा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो र चुनाव भयो। झट्ट हाम्रो सामु त्यही उदाहरण आयो। मूलतः निर्वाचित संस्था नरहेको समयमा निर्वाचनलाई प्रमुख विषय मानेर हामीले विभिन्न विकल्पको खोजी गरेका हौँ। तर, त्यो विकल्प प्रयोगमा आइ नसकेको अवस्था हो अहिले।
यसो वातावरण हेर्दाखेरी त तपाईंहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई नै सत्ता सुम्पने तय भएको जस्तो देखिन्छ नि? तपाईंहरु लागेको भए यो अस्तिनै सकिइसक्थ्यो होला। तर, प्रधान न्यायाधीशले नमानिदिँदा पो यस्तो भएको हो, होइन र?
ठीक भन्नुभयो। चार पार्टीका प्रमुखहरूले लगभग सहमति जनाइसकेकै कुरा हो।
तपाईंहरू देशमा उपस्थित त्यत्रा मुद्दाहरू कुनैमा पनि सहमतिमा पुग्न नसक्ने। अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रम बनाउने कुरामा रातारात कसरी एकै ठाउँमा उभिन आइपुग्नुभयो? कसले घच्घच्यायो तपाइंहरुलाई? उत्प्रेरक तत्व को हो यसको?
हामी कहाँ रातारात सहमतिमा पुगेका हौँ र? जेठ १४ देखि बल्ल यहाँसम्म आइपुगेका छौं। निकै समय लाग्यो नि।
तपाईंहरूको मौलिक आइडिया हो यो?
मौलिक आइडिया नै हो। खाली पहिला कसले फ्लोट गर्‍यो भन्नेमात्र हो। त्यो राष्ट्रपतिले नै गर्नुभएको होे।
राष्ट्रपति र प्रचण्डबीच महिना दिनअघि नै सहमति भइसकेको थियो भन्ने कुरा पनि आएको छ बजारमा। बाबुरामजीले महाधिवेशनभन्दा दुई दिनअघि मसँग कुरा गर्दा महाधिवेशनबाट सरकार निर्माणका लागि अमोघ अस्त्र लिएर आउछौँ भन्नुभएको थियो। यसका तन्तुहरू केलाउँदै केलाउँदै जाँदा यसको ओरिजिनचाहिँ कहाँ हो भनेरमात्र मलाई चासो लागेको।
मेरो विचारमा यो विचारको ओरिजिन राष्ट्रपति नै हो। हामीहरुले बाहिर छलफल गरेर निष्कर्ष ननिक्लने देखेर उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा नै छलफल गर्न लगाउनुभयो। नास्ता, पानी सबै त्यहीँ व्यवस्था गरेर। जसरी हुन्छ उहाँले सहमतिमा पुर्‍याउने कोसिस गर्नुभएको हो।
राष्ट्रपतिको यो एजेन्डा हो भने जुन किसिमले माओवादीका दुईजना प्रमुख नेता प्रचण्ड र बाबुरामले यसलाई बोकिरहेका छन्, त्यही प्रतिबद्धतासाथ तपाईंहरूले किन यसलाई बोक्नुभएको छैन त?
राष्ट्रपतिले पहिला हामीलाई आफैँ मिल्नूस् भनेर धेरै पटक भन्नुभयो। त्यसमा कुरा नमिलेपछि स्वतन्त्रको कुरा आयो। त्यो पनि नभएपछि पूर्व न्यायधीशको कुरा आयो र त्यसपछि मात्र प्रधान न्यायाधीशको कुरा आएको हो। राष्ट्रपतिज्यूले दुई किसिमको भेट गर्नुभएको थियो। एउटा सबै दलका नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेट्नुभयो। अर्को सबैलाई सँगै भेट्नुभएको थियो। यसरी उहाँले देशलाई निकास दिन जुन प्रयास गर्नुभयो, त्यही प्रयासको सिलसिलामा नै यो अहिलेको विषय आयो। तर, प्रचण्डजीले हामीलाई उछिन्नका लागि महाधिवेशनमै यो प्रस्ताव राख्नुभयो। समस्याचाहिँ त्यहाँबाट उठेको हो। मलाई लाग्छ, शायद प्रचण्डजीले महाधिवेशनमा यो कुरा नराखेर चार दलकै बैठकमा पहिला राखेको भए अलिकति सहज ढंगमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो कि?
उहाँभन्दा अगाडि तपाईंले पनि त भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि?
भन्न सकिन्थ्यो। भनिएन। वार्ता गरेर कुनै कुरा निष्कर्षमा पुर्‍याउनु छ भने पार्टीले यसलाई आफ्नो एजेण्डाका रूपमा लैजानु हुँदैन। त्यसो भयो भने कहिल्यै पनि सहमति हुँदैन। नेपाली काँग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेसी मोर्चा कसैको पनि निर्णयलाई अघि सारेर सहमतिमा पुग्न सकिँदैन। त्यसैले वार्ताको संवेदनशीलता र वार्तामा नेताहरूबीच हुने पारस्परिक तनावलाई ध्यानमा राखेर हामी बोली नहालेका हौं। वास्तवमै हामी निष्कर्ष निकाल्न खोज्छौँ भने यस्तो कुरा वार्ताको टेबलमा उठाउनुपर्छ। ठिक छ, आ-आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ। तर त्यो पार्टीमै सीमित राख्नुपर्छ। वार्ताको त्यो सामान्य नियम नै हो। नेपालको शान्ति प्रक्रियाकै नियम हो यो। जब पहिलो दिनको वार्ता हुन्छ र त्यहाँ भएका मत/मतान्तरहरू प्रेसमार्फत् बाहिर जान्छ, त्यसबेला सहमति गर्न निकै कठिन हुन जान्छ। यो विगतमा पनि देखिएको छ। प्रचण्डजीले महाधिवेशनमा यो प्रस्ताव राखेर गल्ती गरेकै हो।
यो त केवल दोषरोपण गर्ने कुरामात्र भयो। प्रचण्डजीले नबोल्नुभएको भए कुरा मिल्थ्यो भन्ने तर्कको त कुनै आधार नै छैन नि? प्रचण्डजीले जे प्रस्ताव गर्नुभयो, हिजो प्रधान न्यायाधीशले जे भन्नुभयो, आज जे खबर बाहिर आयो, त्यो त फरक छ नि। तपाईंहरू जेठमा निर्वाचन गराउने भन्नुहुन्छ। तर, प्रधान न्यायाधीश जेठमा निर्वाचन गराउन सकिएन भने समय हेरेर गराउने भन्नुहुँदैछ त?
जेठमै निर्वाचन गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अहिले नै भन्न गाह्रो छ। निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगको औपचारिक बैठक बसेर नीतिगत कार्ययोजना पेश गरेको सय दिनमा मात्र सकिन्छ, थोरैमा। तर समय हेर्दा एकदमै खड्केको लाग्छ। जेठको मसान्ततिर सय दिन पुग्ने भएको छ। जेठको अन्तिमतिर त वर्षा सुरु हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। त्यो भयो भने पनि निर्वाचन हुन सक्छ नि। जोसुकैको सरकार बने पनि सरकारकै कारणले निर्वाचन नहुने भन्ने हुँदैन। यो त राजनीतिक दलहरूको पारस्परिक सम्बन्धमा र प्राकृतिक मौसममा आधारित हुन्छ। सबै राजनीति दलहरूको सहमति मै निर्वाचन हुने भयो भने पनि त जेठमा हुने निर्वाचनलाई वर्षाले रोक्न सक्छ। त्यसैले प्रधान न्यायाधीशले प्रमुख पार्टीहरूबाट उचित समयमा निर्वाचनमा जाने प्रतिबद्धता खोजेको हुनुपर्छ। किनकि, उहाँले चाहेर वा नचाहेर त निर्वाचन हुने/नहुने होइन। यो राजनीतिक दलको भूमिका, निर्वाचन आयोग र मौसममा जोडिन्छ।
पानी परेको बेलामा निर्वाचन हुँदैन भनेरचाहिँ कहाँ लेखेको छ? सधैं पानी पर्ने देश छन्, सधैं हिउँ पर्ने देश छन्। त्यहाँ पनि चुनाव भएको छ।
तर, नेपालमा त्यो सम्भव छैन। वर्षा सुरु भएपछि जनता भोट हाल्नै आउँदैनन्। खुल्ला ठाउँमा भोट खसाल्नुपर्छ। कहाँ पानीमा रुझ्दै मान्छे भोट हाल्न आउँछ? हिँउदमा पनि हिँउ पर्ने बेलामा निर्वाचन सम्भव छैन।
तपाईं नेपाली काँग्रेसका यस्ता वार्ताकार हुनुहुन्छ, जो ठूला ठूला वार्ताहरू सहज ढंगमा सल्टाउनुभएको छ। तर पछिल्लो समयमा भने तपाईं वार्तामा असफल देखिँदै आउनुभएको छ। तपाईंले सुशीलजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुभएन, हैन?
वास्तवमा मलाई लागेको थियो- सुशील दाइ प्रम हुनुहुन्छ भनेर। तपाईंले अहिले यो प्रश्न उठाउँदा हामी असफल भएकै हो जस्तो लाग्छ। यो हुन नसकेको कारण प्रचण्डजीले आफ्नो कुरा फेरेर पनि हो। त्यसमा मलाई ठूलो दुःख लागेको छ। कुरा धेरै कोट्याउन चाहन्न म।
प्रचण्डजीसँग त तपाईँको सम्बन्ध निकै सुमधुर छ नि त सुरुदेखि नै?
वार्तामा धेरै पटक उठबस भएकाले मानवीय संवेदना गाँसिएको हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। राजनीतिकरूपमा उहाँले मलाई काँग्रेसकै महामन्त्रीका रूपमा हेर्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई माओवादीको अध्यक्षकै रूपमा हेर्ने हो। तर वार्तामा अलिकति मानवीय संवेदनाले पनि काम गर्छ। एउटा विश्वासको वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ। तर उहाँले त्यो विश्वास तोड्नुभयो। सुशील कोइरालाको नाममा सहमति भएपछि अहिले भएका जटिलता कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न पार्टीका विज्ञहरू राखेर टोली पनि बनाइएको थियो। त्यसले काम पनि गर्न थालिसकेको थियो। त्यो दुई दिनमा सबै भत्कियो। लागु गराउन सकिएन। हामी त्यसमा असफल भयौँ। त्यसमा मलाई दुःख लाग्छ।
असफलताको कारण के त? तपाईं त असफल हुनेखालको मान्छे त होइन?
मैले तीतो शब्द किन भन्ने? प्रचण्डजीले जे भन्नुभएको थियो, जे वचन दिनुभएको थियो, त्यो पूरा गर्नुभएन।
उहाँको पार्टीभित्रको आन्तरिक जटिलताको कारणले हो कि? त्यो जटिलता तपाईंकै पार्टीभित्र पनि त छ!
उहाँको पार्टीको आन्तरिक जटिलता पनि हुन सक्छ। मलाई पनि त्यो लाग्छ। उहाँले सहमति गर्नुभयो तर बाबुरामजीले मान्नुभएन कि? हामीले कुरा गर्दा त पार्टीकै प्रमुखसँग कुरा गर्ने हो नि।
तपाईंहरूले पनि त प्रचण्डसँग तेरो उपाध्यक्षको टाउको ले भनेर माग्नुभयो नि, होइन? अराजनीतिक भाषामा त त्यही भन्नुभएको हो नि?
हैन, हैन। त्यो भाषा त एकदमै कडा भयो नि। (हा...हा...) त्यस्तो होइन।
तपाईंले माओवादी र काँग्रेसको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो बनाउनुभएको थियो। संविधान सभाको निर्वाचनपछि मात्रै अलिकति अन्योलता आएको हो। त्यसपछिको माधवकुमार नेपालको पालामा पनि गिरिजाबाबु र प्रचण्डको सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ थियो। एकाएक त्यो बिग्रनु भनेको त खराब नै हो नि, हैन?
कुरा के हो भने गिरिजाबाबु हुँदा जुन निर्णय लिने क्षमता उहाँमा थियो, त्यो कसैमा पनि रहेन अब। त्यसबेला प्रचण्डजीसँग पनि जुन निर्णय गर्ने क्षमता थियो त्यो पनि आजको दिनमा रहेन। जतिबेला हामी शान्ति प्रक्रियाको डकुमेन्ट बनाउँदै थियौँ, त्यतिबेला प्रचण्डजीले के भन्नुहुन्छ भनेर बाबुरामजी, वैद्यजीहरू हेर्नुहुन्थ्यो। उहाँले भनेपछि फाइनल हुन्थ्यो, कुनै डिस्कसन हुँदैन थियो। कमान्ड थियो। जुन कमान्ड उहाँको तत्कालीन पार्टीभित्र थियो, त्यो अहिले देखेनौँ हामीले। त्यो पार्टी फुट्यो नै पिस प्रोसेसकै इस्युमा।
उहाँहरूको पार्टी त फुट्यो तर गिरिजाबाबुको देहावसानपछि तपाईंको पार्टीमा त निर्णय गर्ने क्षमता नै देखिएन नि?
निर्णय गर्ने क्षमता छैन काँग्रेसमा त नभनौँ।
खै त अहिलेसम्म के निर्णय गर्‍यो? तपाईंहरू कसिस्टेन्टल्ली कुन कुरामा टिक्नुभएको छ? एमालेसँग मिलेर पत्रकारको बुई चढेर आन्दोलन गर्न दैलेख जानुभयो। त्यो आन्दोलन कोहलपुर नआइपुग्दै समाप्त भयो त?
त्यस्तो होइन। पहिले गिरिजाबाबु हुँदा एकल नेतृत्व थियो। अहिले हाम्रो पार्टीको मूल निर्णय के हो भने नयाँ संविधान सभाका लागि सहमतीय सरकारमा नयाँ निर्वाचन। काँग्रेसले एउटा नाम दिनुपर्‍यो भनेपछि हामीले सुशील कोइरालाको नाममा निर्णय गर्‍यौँ। नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन गर्न सम्वाद र संघर्ष दुवै सँगै बढाउँछौँ भनेर हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्‍यो। हामीले दुवैलाई सँगै लैजान्छौँ भनेका थियौँ। यताको दिनमा आएपछिचाहिँ वार्तालाई नै निर्णयमा पुर्‍याउनुपर्‍यो भनेर नेतात्रय सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिएका छौँ।
तपाईंहरूले जसको हातमा राज्यलक्ष्मी बुझाउने तरखर गर्नुभएको थियो त्यो दुलाहा नै म बिहे गर्दिन भन्ने दोमनको देखा पर्‍यो, होइन? तपाईंहरूले दुलाहासँग कुरै नगरी सिधै गएर बिहे गर भन्नुभएको रहेछ नि हैन? अहिले त्यस्तै देखिएको छ नि? तपाईंहरूको राजनीतिक क्षमता भइदिएको भए त प्रधान न्यायाधीश गुहार्नै पर्दैन थियो नि, हैन र?
राजनीतिक दलकै सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरामा सहमति थियो। त्यो सर्वोत्तम विकल्प थियो। त्यसपछि अर्को विकल्प भनेको स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने भन्ने थियो। त्यो पनि नभएपछि न प्रधान न्यायाधीशको कुरा आएको हो। निर्णय गर्न नसकेकाले त्यहाँ पुगेको होइन नि त। को बन्ने भन्ने सहमति गर्न नसकेकाले हो। यसलाई नेगेटिभरूपमा मात्र हेर्नुभएन। राजनीतिक दलले नेतृत्व नै गर्न नसकेको होइन, सहमति जुटाउन नसकेको हो।
तपाईंले अघि बंगलादेशको उदाहरण उठाउनुभयो। त्यहाँ जति नै ठूलो मत/मतान्तर भए पनि आर्थिक विकासलगायत्का कुरा त रोकिएको छैन। हामीकहाँ त्यो किन रोकिन्छ?
बंगलादेश र हामीमा फरक छ। त्यो एउटा नयाँ देश हो। संक्रमणकालीन अवस्था पार गरेर नयाँ संविधान उसले प्रप्त गरिसकेको अवस्था छ। केवल त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। हामीकहाँ फेरि संघीयता जस्तो नयाँ र नौलो कुराको पनि त उठान भयो। नेपाल लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रमा जाने भन्ने कुरामा अब कुनै विवाद नै रहेन। तर संघीयतामा कसरी जाने भन्ने कुरामा न सहमति हुन नसकेको हो नि।
यो त माओवादी र काँग्रेस दुवैका लागि नौलो कुरा हो। तर तपाईंहरूले योबारे कहिल्यै छलफल नै गर्नुभएन, किन?
त्यस्तो होइन। संघीयतामा जाने कुरामा कसैको पनि दुई मत छैन। एक दुई वटा साना दललाई छाडेर।
बाह्र बुँदे समझदारी, जुन अहिले डढिसक्यो। त्यो बेलामा पनि त संघीयताको कुरा उठेको थियो होला नि?
बाह्र बुँदे समझदारी अझै कायम छ। त्यो डढिसक्यो भन्ने पक्षमा म छैन। त्यसको कार्यदिशा अझै कायम नै छ। तर बाह्र बुँदे समझदारी गर्दा राज्य पुनःसंरचनाको कुरामात्र भनिएको थियो। पछि हामीले त्यसलाई मधेसबाट उठेको असन्तुष्टिपछि अन्तरिम संविधानमा सम्बोधन गर्‍यौँ। राज्य पुनर्संरचनाकै ठाउँमा हामीले संघीयताको कुरा उल्लेख गर्नुपर्थ्यो। त्यसमा गल्ती भएकै हो। हामीलाई राज्य पुनर्संरचना भनेरै संघीयतामा पुग्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो। तर मधेस आन्दोलनपछि हामीले त्यो गल्ती स्वीकार गर्‍यौँ र त्यसलाई सम्बोधन पनि गर्‍यौँ। अब संघीयता हुन्छ या हुँदैन भनेर विवाद गर्नुको कुनै औचित्य छैन। यसमा देश निकै अगाडि बढिसक्यो।
संघीयता हुन्छ। त्यसमा कुनै दुई मत भएन। तर कस्तो किसिमको संघीयता त?
हो, त्यसमा धेरै मतभेद छ।
जति मतभेद छ, त्यति डिबेट पार्टीहरूले गरेका छैनन् नि?
म मान्छु यो कुरा। पार्टीले जुन स्तरमा डिबेट गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन। जनतामा त्यो लैजानुपर्थ्यो र पार्टीमा उठाउनुपर्थ्यो, त्यो भएन।
तपाईं पार्टीको महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ। तपाईंले किन उठाउनुभएन त?
हामीले उठायौँ। म के स्वीकार गर्न चाहन्छु भने हामीले राज्यको पुनःसंरचना गरेर कहिले छ प्रदेशमा पुग्यौँ, सात प्रदेशमा पुग्यौँ। भन्न खोजेको के भने हामीभित्रै पनि मतभेद छ नि त। संघीयतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद छ। तर, एउटा कुरामा नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्र आमसहमति छ, त्यो भनेको संघीयताकै संविधान आउनुपर्छ भनेर।
अहिले यस्तो तरल अवस्था छ। जातजातिको हिसाबमा भन्दा पनि राजनीतिक हिसावमा देश विभाजित छ। तपाईंहरू विकल्प खोज्नुहुन्छ, त्यो प्रयोग नै गर्न नपाई तुहिएको अवस्था छ। राजनीतिक दलबीच पानी बाराबारको स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा देश कसरी सुस्थिर हुन्छ जस्तो लाग्छ?
यसमा मेरो ठीक विपरित धारणा छ। राजनीतिक दलबीच पानी बारबारको स्थिति छैन। राजनीतिक दलहरू बारम्बार भेटिरहेका छन्, औपचारिक/अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन्। हामी बैठकमा बसिरहेका छौँ। हामीबीच एकदमै हार्दिकताको सम्बन्ध छ।
तपाईंहरूबीच हार्दिकताको सम्बन्ध त छ तर जनतालाई नाटक देखाइरहनुभएको छ। पुतलीको खेल?
पुतलीको खेल त होइन तर के भने इस्युमा सहमति भएन। नेताहरू दलको घेराभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएन। यो कुनै एउटा दललाई मात्र लागु हुँदैन। सबै दललाई लागु हुन्छ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि तपाईंहरूले केही गर्नै सक्नुभएन त?
गिरिजाबाबुले जुन ढंगबाट शान्ति प्रक्रिया हाँक्नुभयो, त्यहीरूपमा हामी जान नसकेकै हो। तर उहाँले दिनुभएको कार्यदिशा नेपाली काँग्रसले छाडेको छैन।
गिरिजाप्रसादले निर्माण गर्नुभएको त्यो बाह्र बुँदे समझदारीलाई काँग्रेसले कहिल्यै ग्रहण गरेको देखिएन। मान्नुहुन्छ यो कुरा?
अहँ, मान्दिन। किनभने नेपाली काँग्रेसको बाह्रौँ महाधिवेशनमा हामीले त्यो शान्ति प्रक्रियामा हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर निर्णय गरेका छौँ। पुराना कुरा धेरै कोट्याउन चाहन्न म, धेरै निर्णय माओवादीले ढिलो गरी गर्दा धेरै समस्या उत्पन्न भएका हुन्। उहाँहरूको पार्टी पनि फुट्यो।
प्रधान न्यायाधीशमा पनि कुरा नमिलेर लम्बियो भने देश कतातिर जान्छ त?
राजनीति भ्याक्युम जति लम्बिएर जान्छ, मूलतः प्रजातन्त्रले नै दुर्गति भोग्नुपर्छ।
होइपोथेटिकल कुरा गरौँ। यदि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा पनि सहमति हुन सकेन भने अहिलेकै सरकार कन्टिन्यु हुन्छ कि के हुन्छ?
अहिले गठबन्धनमा रहेका कुनै पनि नेताको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्न सक्ने सम्भावना मैले देखेको छैन।
त्यो पनि नहुने, यो पनि नहुने। त्यसो भए के त जर्नेल लिएर आउने?
तपाईंले भनेजस्तो जर्नेलको तहसम्म नपुग्ला। त्यहाँसम्म त पुग्दै पुग्दैन, त्यो त डिजास्टर हो।
डिजास्टर आउनुअघि यस्तै सन्नाटा हुन्छ नि, हैन?
तपाईंको विश्लेषण ठीक हो तर त्यो आउनुअघि हामी त्यसलाई रोक्छौँ। त्यो अवस्थामा पुग्न दिँदैनौँ।
तपाईंहरूको कुरामा जनताले विश्वास नै गर्न छाडिसके। तपाईंहरू कहिल्यै ठेगानको कुरै गर्नुहुन्न, हैन?
विश्वास नै गर्न छाडे त म भन्दिन तर हाम्रो कमजोरीप्रति भने जनता पनि दिक्क भइसकेका होलान्। अझै पनि जनतामा विश्वास निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले अब निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ।