बृद्धभत्ता अव ६५ बर्षमै, ५० प्रतिशत थपियो

प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा सामाजिक उत्थान, आर्थिक उन्नति र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नयाँ नेपाल निर्माण कोषमा एक दिनको कमाइ योगदान गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले गत कात्तिकमा जारी गरेको शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना, २०६९ कार्यान्वयनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले १० लाख स्वयम् सेवक परिचालन गरी देशको विकासमा उनीहरूलाई लगाउन विशेष कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘नयाँ नेपाल निर्माण कोषमा आम नेपाली जनता र गैर आवासीय नेपालीले कम्तिमा आफ्नो एकदिनको आम्दानी योगदान गर्न’ आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कायममुकायम सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले राससलाई बताएका हुन् ।
निजी अस्पताललाई पनि बिरामी बडापत्र जारी गर्न लगाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्वस्थ विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्न र निःशुल्क वितरण गरिने औषधिमा अनिवार्यरूपमा ‘निःशुल्क’ को छाप लगाउन, सबै दुर्गम स्थानमा चिकित्सक सेवा सुनिश्चित गर्दै महामारी फैलिएका स्थानमा तत्काल औषधि र उपकरणसहितको चिकित्सक टोली पुग्नसक्ने गरी जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन समेत दिएका छन् ।
निश्चित विषयहरूमा हालै स्नातक र स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेकाहरूलाई कम्तिमा तीन महिना स्वयम् सेवकका काममा लगाउन निर्देशन दिनुका साथै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई जनमुखी तुल्याउँदै असिमित सरकारी दायित्व वृद्धि गर्ने कार्यलाई रोक लगाउन तथा मासु, चिया, अलैंची, अदुवा, कफी, दूध, जुनारजस्ता बस्तुको प्रशोधन गरिने औजारमा पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
करको दायरामा नआउने तर ब्रतवन्ध, पास्नी, विवाहजस्ता कार्यमा ठूलो भोजभतेर आयोजना गर्नेलाई अनिवार्य करको दायरामा ल्याउन कार्ययोजना बनाएर तत्काल आवश्यक प्रयास थाल्न अर्थमन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले विशेष निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै सुर्खेतमा जडीबुटी सङ्कलन तथा व्यवसाय केन्द्र स्थापना गर्ने, कृषि, दुग्धजन्य, माघा, पशुपंक्षी उद्यमीलाई व्यावसायिक कर्जामा नौ प्रतिशतमात्र व्याज लाग्ने र थप व्याजमा सरकारले अनुदान दिने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने हालको ७० वर्षको उमेरहदलाई ६५ मा झारिएको छ भने पाउने भत्तामा ५० प्रतिशत थप गरी वितरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई कुनै पनि प्रकारको साधन–स्रोतको अभाव हुन नदिन र विद्युत् भार कटौती १२ घण्टाभन्दा बढ्न नदिन  सम्बद्ध निकायलाई प्रधानमन्त्रीले पुनः निर्देशन दिएका छन् ।