कमिसनको लोभमा दूतावास भवन बेचिँदै

सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, फागुन ९ - बेलायतको लन्डन र जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली दूतावास भवन मर्मतसम्भार गर्ने वा लिज बिक्री गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिका सदस्य फागुन अन्तिम साता त्यसतर्फ जाने भएका छन्। समितिले अध्ययनपछि बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले त्यस सम्बन्धमा निर्णय लिनेछ। पटक-पटक यस्ता समिति गठन गरी बुझाइएका प्रतिवेदनको पाना नै नपल्टाई 'गायब' हुँदै आए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः अध्ययनका लागि टोली पठाउन लागेको हो।

नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत सुरेशचन्द्र चालिसे संयोजक छन् भने जर्मनी र बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत क्रमशः सुरेश प्रधान र राममणि पोखरेल सदस्य छन्। अन्य सदस्यमा परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, प्रधानमन्त्री कार्यालय र महालेखाका एकएक जना सहसचिव छन्।
दूतावासका सम्बन्धमा छलफल गर्न काठमाडौं आएका तीन राजदूत र समितिका अन्य सदस्यबीच भएको दुई दिने बैठकपछि अध्ययन गर्न बेलायत र जर्मनी जाने निर्णय लिइएको हो। बैठकमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत उपस्थिति थियो। राजदूतहरु मंगलबार आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न फर्के पनि समितिका अन्य सदस्य भने फागुनको अन्तिम साता प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। दसैंअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले ती दूतावास भवन तथा जग्गा बिक्रीका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो।
बैठकमा राजदूतहरुले यसै सम्बन्धमा चार वर्षअघि बुझाइएको प्रतिवेदन एकपटक हेर्न अनुरोध गरेपछि सहभागी अन्य सदस्यले पुराना प्रतिवेदनको पत्तो नभएको बताएका थिए। बुझाएका प्रतिवेदनको वास्ता नगरी अध्ययन टोली मात्र पठाउँदा देशलाई आर्थिक भार बोकाउनेभन्दा अन्य उपलब्धि नहुने गुनासो बैठकमा राजदूतहरुले गरेको परराष्ट्र स्रोतले जनायो।
जीर्ण बनेको बोनस्थित दूतावास भवन बेच्नैपर्ने भए पनि कमिसनको खेलमा लन्डनस्थित दूतावास भवनको लिजसमेत बिक्री गर्न लागिएको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार ३० करोड रुपैयाँमा मर्मतसम्भार हुने भए पनि कमिसनको लोभमा अर्बौं रुपैयाँ पर्ने लन्डनस्थित दूतावास भवन बेच्न खोजिएको हो।
'लन्डनस्थित दूतावास भवन बेच्नै खोजिएको होइन। उच्चस्तरीय समितिका सदस्य ती सम्पत्ति मर्मत गर्दा राम्रो हुन्छ वा बेच्दा लाभदायक हुन्छ, अध्ययन गर्न जाने हुन्,' परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले भने, 'समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय हुन्छ। मर्मतको सुझाव आए बेच्ने कुरै आउँदैन।'
स्रोतका अनुसार लन्डन केन्सिङ्टन प्यालेस गार्डनस्थित नेपाली दूतावास भवनको सम्पत्ति मूल्यांकन केही वर्षअघि ५० करोड पाउन्ड (करिब ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) बराबर गरिएको थियो। उक्त मूल्यांकनको आधारमा एक प्रतिशत कमिसन ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ५ प्रतिशतको ३ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ।
'संसारकै महŒवपूर्ण सम्पत्तिमध्ये पर्छ, लन्डनस्थित नेपाली दूतावास रहेको ठाउँ,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, 'यस्तो दुर्लभ सम्पत्ति आर्थिक प्रलोभनका कारण पटक-पटक बेच्ने प्रयास गरिँदैछ।'
सरकारको चाहना लन्डनको अत्यन्त महŒवपूर्ण तथा ऐतिहासिक स्थल केन्सिङ्टन प्यालेस गार्डनस्थित दूतावास भवन र जग्गामात्र बिक्री गर्ने भए पनि विवादबाट बच्न वषौंदेखि अलपत्र बोनस्थित भवन र जग्गालाई समेत अध्ययनमा राखिएको स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार अध्ययन टोलीलाई दूतावास भवन र जग्गाको मूल्य निर्धारण, बिक्रीमा आउन सक्ने कानुनी अड्चन र समाधानका उपाय, नयाँ दूतावास भवन निर्माणमा लाग्ने खर्च विवरण निर्क्योल गरी विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।
'वर्षौंदेखि खाली बोनस्थित भवन भत्कने अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई बेच्न कुनै चासो छैन,' स्रोतले भन्यो, 'अहिले बोनलाई देखाउँदै लन्डनको दूतावास बेच्ने दाउ हो। देशमा राजनीतिक अन्योल बढिरहेका बेला अपारदर्शी रुपमा सरकारले नै राज्यको अर्बौं सम्पत्ति बेच्न खोज्दैछ।'
लन्डनमा हालको दूतावास भवन र जग्गा बेचेर नयाँ ठाउँमा निर्माण गर्न सरकारले नसक्ने भनाइ स्रोतको छ। अहिलेको जस्तो 'प्राइम लोकेसन' मा अब लन्डनमा नयाँ भवन र जग्गा किन्न नसकिने स्रोतले जनायो।
स्रोतका अनुसार दूतावास भवन बेचेर भाडामा घर लिँदा अहिले कम्तीमा वार्षिक २ लाख ६४ हजार पाउन्ड (करिब ३ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने हुन्छ। हालको लन्डन दूतावास भवन बिक्री गरी भाडामा बस्दा अहिले वार्षिक तिर्दै आएको भन्दा ३ करोड ५४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ।
यसअघि विभिन्न सरकारका पालामा पटक-पटक लन्डन दूतावास भवन बेच्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिसम्म आइपुगेका थिए। २०६१ पुस ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लन्डनस्थित दूतावासले लिजमा लिएको घरजग्गा बिक्री गरी अन्य उपयुक्त ठाउँमा घरजग्गा खरिद वा सट्टापट्टा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि पुस ९ गते दूतावास रहेको घरजग्गाको लिज नै बिक्री गरी दूतावास र कर्मचारी आवास खरिद गर्न सिफारिस पठाउन लन्डन, ब्रसेल्स र बर्लिनस्थित राजदूतहरु रहेको एक समिति गठन गर्ने विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो। विवाद आएपछि बिक्री प्रक्रिया सेलाएको थियो।
जर्मन राजधानी बोनबाट बर्लिन सरेपछि रिक्त रहेको बोनस्थित नेपाली दूतावास भवन र जग्गा अलपत्र अवस्थामा छ। बोनमा ९ सय ३३ वर्गमिटरमा राजदूतावास भवन, ९ सय ९९ वर्गमिटर राजदूत निवास र ९ सय २४ वर्गमिटर खाली जमिन छ। सन् २००० मा राजधानी बर्लिन सरेपछि नेपाली दूतावास पनि बर्लिन सरेको थियो। त्यसपछि बोनमा रहेको एउटा दूतावास भवन भत्किसकेको छ भने अर्को भत्किने अवस्थामा छ। बोनस्थित दूतावास भवन र जग्गा खाली भएको १२ वर्ष बित्दा पनि बिक्री गरिएको छैन।