४ चैत, काठमाण्डौ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग आफ्नै मातृपार्टी नेपाली कांग्रेसको समेत सम्बन्ध

चिसिएपछि उहाँले एक्लो महसुस गर्न थाल्नुभएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुसमेत उहाँले खेलेको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । आगामी असारमा संविधानसभाको चुनाव सफल भए साउनदेखि उहाँलाई हटाई नयाँ राष्ट्रपति नियुक्त गर्ने दलहरुले भित्री योजना बनाएका छन् ।

राष्ट्रपति असंवैधानिक !

व्यवस्थापिका संसदले चुनेका प्रधानमन्त्री संसद विघटन भएपछि स्वतः कामचलाउ भएको अवस्थामा सोही व्यवस्थापिका संसदबाट चुनिएका राष्ट्रपति पनि अबैधानिक हुने तर्क एमाओवादी नेताहरुले गर्न थालेका छन् । यही कारण गत जेठमै एकपटक एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । तर, राष्ट्रपतिलाई फकाएर काम लिनुपर्ने भएकाले माओवादी नेताहरुले राष्ट्रपतिसँग निहुँ नखोजेको स्रोत बताउँछ ।

‘पुरानो संसद्ले चुनेको राष्ट्रपति नयाँ संसद् आएपछि पनि बैधानिक रहिरहन सक्दैन । त्यसैले नयाँ संविधानसभाको चुनाव सकिनासाथ राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए संसद्ले हटाउँछ ।’- एक एमाओवादीनेताले अनलाइनखबरसँग भने । उनका अनुसार संविधानसभाले संविधान नबनाएसम्म राष्ट्रपति पदमा रहने अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएकोमा उहाँलाई चुन्ने संविधानसभा नै विघटन भएकाले राष्ट्रपति असंवैधानिक र कामचलाऊ भैसक्नुभएको छ ।

स्रोतका अनुसार खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रक्रियामा राष्ट्रपति आफ्नो कार्यकालसमेत ५ वर्ष थप्ने गरी बाधा अड्काऊ फुकाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, २५ बुँदे बाधा अड्काऊ फुकाउने आदेशमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल थप्ने कुनै प्रावधान राखिएन, जसले गर्दा उहाँको कार्यकाल व्यवहारिकरुपमा चुनावलगत्तै समाप्त हुने स्रोतले बतायो । ‘गत जेठमै उहाँ संविधानतः कामचलाऊ भैसक्नुभएको हो, तर व्यवहारिक हिसाबले नयाँ चुनाव सम्पन्न भएपछि उहाँलाई संसद्ले बिदाइ गर्छ ।

कांग्रेसले पनि साथ नदिने

समस्या परेका बेला राष्ट्रपतिले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई साथ नदिएकाले अब उहाँलाई कांग्रेस नेताले समेत साथ नदिने स्रोतले बतायो । विशेष गरी कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार बनाएर ‘पेन्डुलम’ बनाउनमा राष्ट्रपतिले पनि ठूलो भूमिका खेलेको बुझाइ कांग्रेस नेताहरुको छ । कांग्रेस स्रोत भन्छ- ‘सुशील कोइरालाले राष्ट्रपतिसँग चित्त दुखाउनुभएको छ । बहुमतीय आधारमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कोइरालाले गरेको आग्रह राष्ट्रपतिले नमानेपछि उहाँको चित्त दुखेको हो । ‘

उता राष्ट्रपतिले आफ्नो छोरालाई कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनाउन दबाव दिएको, प्रसुतीगृहमा बुहारीलाई नियुक्ति दिलाउन भनसुन गरेको जस्ता गुनासा पनि कांग्रेस नेताहरुले गरेका छन् । ‘आफ्नै जोडले कांग्रेसको महामन्त्री बनाएको मान्छेले अहिले मलाई नै धोका दियो ।’- सुशीलको गुनासो उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार यादवले ऐन मौकामा नेवपाली कांग्रेसलाई ठूलो धोका दिएको हुनाले संविधानसभाको चुनावपछि कांग्रेसले पनि उनलाई बचाउने र काखी च्याप्ने अवस्था छैन । कांग्रेस जस्तै नेकपा एमाले पनि राष्ट्रपतिसँग सन्तुष्ट छैन ।

सल्लाहकारसमेत असन्तुष्ट

राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग शतिलनिवासमा रहेका आफ्नै सहयोगी र सल्लाहकारहरुको टिमसमेत असन्तुष्ट बनेको छ । राष्ट्रपति यादवका राजनीतिक सल्लाहकार हरि शर्माले त तीनदिन अघि पदबाट राजीनामा नै ठोकिसकेको स्रोत बताउँछ । शर्माले आफू अझैसम्म काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । तर, शर्माले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लड्नुभन्दा यसलाई संस्थागत गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

विशेषगरी खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने राष्ट्रपतिको पहलकदमीप्रति शर्मा असन्तुष्टरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘समस्या समाधानका लागि यो सही बिकल्प हैन भन्ने शर्माको मत छ, राजनीतिक दलहरुबाटै समाधान खोज्नुपर्नेमा निर्दलीय सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले अग्रसरता लिएको र अदालतलाई प्रभाव पार्ने कार्यमा राष्ट्रपतिसमेत मतियार बनेको गुनासो शर्माको छ ।

बरु बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा शर्मा लागेको र राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा बिमति जनाएको शीतल निवास स्रोतले जानकारी दियो । राजनीतिकरुपमै फरक धारणा फरक भएपछि पदमा बसिरहनु उचित नदेखेपछि शर्माले राजीनामा दिने मानसिकता बनाएको बुझिएको छ ।

शर्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका निजी सचिवका रुपमा लामो समय काम गर्नुभएको थियो । यादव राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि कोइरालाकै सिफारिसमा उहाँ राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त हुनुभएको हो । अलोकतान्त्रिक एवं अराजनीतिक प्रकृतिको बिदेशी प्रस्तावलाई आफ्नो बनाएर पेश गरेको भन्दै राष्ट्रपतिका अन्य सल्लाहकार पनि असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दावी छ । एमाओवादीले अघि सारेको लोकतन्त्रविरोधी प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले सहमति जनाएपछि उहाँका प्रेस सल्लाहकार र कानूनी सल्लाहकारसमेत सन्तुष्ट हुनुहुन्न ।

आफ्नो कदममा आफ्नो मातृपार्टी, विपक्षी दलहरु र नेपाल बारका पदाधिकारी एवं लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका नागरिक अगुवाहरुसमेत असहमत भएपछि राष्ट्रपति यादव यतिबेला प्वाँखविनाको चरोजस्तै कमजोर बन्नुभएको स्रोतको विश्लेषण छ ।