'फेरि जनयुद्ध गर्नुपर्छ भन्नु जनतालाई होच्याउनु हो’

२१ वर्षपछि तपाईंहरूको महाधिवेशन हुँदै छ, यसको सान्दर्भिकता र महत्त्व के हो ?
झन्डै २१ वर्षअघि हाम्रो जुन महाधिवेशन भएको थियो, त्यसले विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, र रणनीति-कार्यनीतिका हिसाबले पार्टीलाई निश्चित 'ओरिएन्टेसन' दिएको थियो । त्यसले नै १० वर्षे जनयुद्ध जन्मायो । त्यसकै जगमा १९ दिने जनआन्दोलन भयो । हाम्रो विचारमा नेपालमा जति पनि उत्पीडित वर्ग, जाति, जनजाति, दलित, मुस्लिम, हिमाली, महिला, मधेसीहरूका आन्दोलन मुखरित भए, ती सबै जनविद्रोहको जगमै भए । अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायत ठूलो परिवर्तन आयो र हाम्रो पार्टी पनि सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा आइपुग्यो । संविधानसभामा भाग लिएर देशकै ठूलो पार्टी बन्यो र सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्यो । यससँंगै पार्टीमा ठूलो वैचारिक बहस पनि चल्यो । यसको परिणाम एकथरी अलग्गिएर अर्कै पार्टी पनि बनेको अवस्था छ । यस्तो बेला अब पार्टीको समग्र नीति, कार्यनीति कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने निधो गर्नुपर्ने बेला भएकाले सिंगै पार्टीलाई बहसमा उतार्नुपर्ने भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन भनेपछि सर्वोच्च अंग हो । त्यही सर्वोच्च अंगमा बहस गरेर नीति, कार्यनीति, योजनाको निधो गर्न महाधिवेशन गर्न लागिएको हो ।
महाधिवेशनपछि तपाईंहरूको पार्टी कस्तो बन्छ त ? हिजोको र भोलिको पार्टीमा के फरक हुन्छ ?
हिजोको भन्दा अबको पार्टी फरक हुन्छ किनभने हामीले धेरै कुरा नयाँ गर्दै छौं । अब हामी नेपाली समाजको विश्लेषण नै नयाँ गर्दै छौं । आम रूपमा हामी कम्युनिस्टहरूले नेपाललाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भन्थ्यौं, अब त्यसको नयाँ परिभाषामा जाँदै छौं । नेपाल अब अर्धसामन्ती छैन, यो पुँजीवादउन्मुख भइसक्या छ । सामन्तहरूको जुन वर्चस्व थियो, अर्थतन्त्र र राज्यमा, अहिले त्यो रूपको वर्चस्व छैन, केवल अवशेष मात्र बाँकी छ । एकातिर दलाल, पुँजीपति र नोकरशाहहरूको, अर्कोतिर राष्ट्रिय पुँजीको छिनाझप्टीतिर नेपाली समाज पुग्या छ ।
अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तै एमालेले पनि मुलुकलाईर् अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भन्ने गरेको छ । तपाईंहरू त एक कदम अगाडि बढेर निकै उदारवादी या सुधारवादी देखिन खोज्नुभएको हो ?
अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भन्दैमा क्रान्तिकारी हुने र पुँजीवादउन्मुख हुनथाल्या छ भन्दा सुधारवादी/उदारवादी हुने भन्ने बिल्कुलै होइन । मुख्य कुरा राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको घोषणा भइसकेपछि अहिले पनि मुलुक ६०-६२ वर्षअघि जस्तै अर्थसामन्ती छ या छैन भन्ने हो । सन् १८१६ बाट मुलुक अर्धऔपनिवेशिक भयो । विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध नेपालले आन्दोलन गर्नथालेको पनि धेरै भइसक्यो । अहिले पनि बि्रटिससँग सुगौली सन्धि गर्दाजस्तैको अर्धऔपनिवेशिक छ कि भूमण्डलीकृत विश्वमा फरक भइसक्यो भन्ने मूल कुरा हो । अब अर्धऔपनिवेशिकताको जमाना गयो, संसार नवऔपनिवेशिकतातिर गएको छ । संसारभरि भिन्न रूपको उपनिवेश बनाउने प्रक्रिया चल्या छ । हाम्रो स्वाधीनताको शक्ति पनि धेरै मजबुत भइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताउन्मुख देश हो यो । मुलुक अहिले पनि सुगौली सन्धिपछिको जस्तै अर्धऔपनिवेशिक नै छ भन्नु यान्त्रिक जडता हुन्छ ।
राज्य स्वाधीनताउन्मुख भयो, बलियो भयो भन्नुभयो, त्यसको आधारहरूचाहिं के हुन् ?
२००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएदेखि, ००७ सालको परिवर्तनदेखि, ०४६ सालको ठूलो परिवर्तन हुँदै १० वर्षको जनयुद्धले जुन आधार खडा गर्‍यो, चेतना र जागरणको हिसाबले नेपाली जनतालाई धेरै अगाडि बढाएको छ । त्यसैको बलमा परम्परागत संस्थाहरू अब परम्परागत रूपमा रहेनन् । अढाई सय वर्षदेखि जुन शाहवंशीय राजतन्त्र नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा थियो, त्यसलाई अर्धसामन्ती भनिया हो । अहिले त त्यो प्रतिनिधि संस्था नै रहेन । जनतामा यस्तो जागरण आइसक्यो कि मुलुक संघीय भइसक्यो । संघीयतामा जानु भन्या त राष्ट्रिय ताकत नै बढ्नु हो । त्यसकारण मुलुक अर्धसामन्ती अवस्थामा छ भन्न मिल्दैन ।
तपाईंको राजनीतिक प्रतिवेदन पढ्दा तपाईंहरूको पार्टी परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा क्रमशः समाजवादी पार्टी बन्नेतिर जान खोजेको देखिन्छ, यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?
झन्डै-झन्डै सहमत छु म । हामीले के भन्यौं त भने १० वर्षको जनयुद्धले जुन परिवर्तन लिएर आयो देशमा, त्यसले पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिकै केही आधारभूत काम पूरा गर्‍यो । अब केही मात्रै बाँकी
छ । त्यो क्रान्ति माओत्सेतुङले भनेजस्तै प्राप्त हुनुपर्छ भनेर सोच्नु ठूलो यान्त्रिकता र जडताबाहेक केही
हुँदैन । किनभने कुनै पनि क्रान्ति एउटा देशमा भएजस्तै गरी अर्को देशमा हुने नै होइन । जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने नयाँ रणनीति भनेका छौं, हामीले ।
हिजो त जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्नुहुन्थ्यो, अहिले किन बाटो बदल्नुभएको ?
हिजो राजतन्त्र, निरंकुशता थियो, संघीयता आइसकेको थिएन, जनतामा जागरण आएको थिएन, त्यही भएर नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेर लाग्नु ठीक थियो र लागेका थियौं । अहिले यत्रो परिवर्तन आइसक्यो, यसलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै हो । आफैंले रगत बगाएर यत्रो परिवर्तन ल्याउने अनि यो केही होइन, फेरि दीर्घकालीन जनयुद्ध गर्नुपर्छ भन्नु जनताको यत्रो ठूलो त्यागलाई होच्याउनु, अपमान गर्नु हो । त्यसकारण अब जनवादी क्रान्ति पुरानो तरिकाले गर्नु पर्दैन । एकात्मक सत्ता अन्त्य गर्नु थियो, गरियो । राजतन्त्र हटाउनु थियो, हटाइयो । संघीय सत्ता ल्याउनु थियो, ल्याइयो । राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु थियो, बनाइयो । समावेशी र समानुपातिक राज्य बनाउनु थियो, बनाइयो । यी त पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिका आधारभित्रै पर्छन् नि । तर, अझै पनि जनताको घरदैलोमा आर्थिक परिवर्तनको उज्यालो गइसकेको छैन । त्यसकारण हामीले अब उत्पादनका निम्ति संघर्ष गर्नुपर्नेछ । अब जनताको जीवनस्तर उकास्ने हिसाबले पार्टीलाई उत्पादनमा लगाउँदाखेरि जनवादी क्रान्तिका बाँकी काम पूरा हुन्छन् । उत्पादनका निम्ति तलबाट जनपरिचालन र माथि -सरकार) बाट उत्पादन बढाउनलाई सहयोग गरियो भने पुँजीवादी क्रान्तिका बाँकी काम पूरा हुन्छन् । त्यसले समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पारिदिन्छ । अब समाजवादी क्रान्तिको तयारी हो, हाम्रो रणनीति नै त्यही हुन्छ ।
संविधानसभाकै बेला तपाईंहरू जनविद्रोह र सत्ताकब्जाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अहिले एक्कासि कोल्टेफेराइ किन ?
तपाईंहरूलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ, तर यो एक्कासि भएको होइन । हामीबीच यसबारे थुप्रै बहस भयो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको नयाँ सिराबाट अध्ययन गर्‍यौं । अनुभव पनि हासिल भयो । अध्ययन गर्दै जाने क्रममा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने केही नयाँ चिज नगर्ने हो भने जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्यो ।
'सिन्सियरली' भन्नुपर्दा '(सत्ता) लिन सकिन्छ भने पूरै लिऊँ है' भन्ने पनि थियो हाम्रो । लिन सकिने हो भने किन नलिने भनेर मैले पनि भनेकै हुँ । संविधान पनि नबन्ने, जनतामा हामीप्रति आकर्षण पनि बढी हुने भएपछि पूरै सत्ता लिउँ न त भन्ने त चुनबाङ बैठकमा कुरा भएको थियो । त्यतिबेला संविधानसभाको चुनाव पनि प्रतिक्रियावादीले नगर्लान् भन्ने हामीलाई लाग्या थियो । राष्ट्रको हित हुन्छ भने किन नलिने भनियो । तर त्यो सम्भव भएन । अहिले दायाँ-बायाँ गर्नु जनताको हितमा छैन- यो हाम्रो पछिल्लो निष्कर्ष हो । हामी वस्तुगत यथार्थको ठीक-ठीक मूल्यांकन गरेर नीति बनाउँछौं ।
तपाईंहरूले पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा खरिपाटी बैठकमा निकै कडा दस्तावेज पेस गर्नुभएको थियो, अहिले फेरि सरकारकै नेतृत्वमा छँदाको दस्तावेजचाहिंं निकै नरम छ, साँच्चै नरम हुनुभएको हो ?
हाम्रो पार्टीले यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, सत्तामा रहेको पार्टीले चर्का शब्द प्रयोग गर्दा कस्तो अवस्था हुँदोरहेछ भन्ने अनुभव म आफैंले गरिसकेको छु । आफैं सरकारको नेतृत्व गर्ने, आफैं प्रधानमन्त्री हुने अनि शब्द प्रयोगचाहिं विद्रोहमा छौं जस्तो गर्दा पार्टीलाई कुनै फाइदा हुने देखेनौं ।
तपाईंहरूले फेरि पनि पार्टी लाइन बदल्नुहुन्न, हिंसाको बाटो अपनाउनुहुन्न भन्ने कसरी पत्याउने ?
अहिलेसम्म जनवादी क्रान्तिका जे-जति उपलब्धि हासिल गरियो, त्यो बलपूर्वक नै गरियो । गणतन्त्र, राजतन्त्रको अन्त्य, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता सबै नेपाली जनताले बल प्रयोग गरेरै प्राप्त गरेका हुन् । त्यसलाई संस्थागत गर्न जुन सम्झौता भयो, अब बाँकी काम शान्तिपूर्ण तरिकाले पूरा गर्न आधार खडा भएको छ । समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्न बल प्रयोग हुन्छ कि हँुदैन भन्ने एउटा प्रश्न छ, त्यो भोलिको प्रश्न हो । जनवादी क्रान्तिका बाँकी जिम्मेवारी हामी प्रतिस्पर्धाद्वारा, उत्पादन वृद्धिद्वारा सरकारमा सहभागी भएर माथिबाट तालमेल गरी पूरा गर्न सक्छौं ।
महाधिवेशनले पार्टीको संरचना कस्तो बनाउँछ, नयाँ अनुहारहरू कति आउँछन् ?
विचार र रणनीतिको नयाँ संश्लेषण भनेर जुन मैले संकेत गरेँ, त्यसले स्वतः नयाँ संगठनको माग गर्छ । अहिले भइरहेको संगठनात्मक संरचना, शैलीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुनुपर्छ । त्यसकारण यो महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने क्रममा पनि त्यो झल्कियोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । केही प्रस्ताव हेडक्वार्टरमा राखेको छु । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगतमा केही गम्भीर त्रुटि भए । त्रुटिको एउटा केन्द्रबिन्दु लिडरसिप नै रहँदै आयो । खासगरी लेनिनको मृत्युपछि स्टालिन नेतृत्वमा आएपछि नै त्रुटि बढ्यो । भयानक रूपधारण भयो । महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका दुई तिहाइलाई फाँसीमा झुन्ड्याएर मारियो । त्यहाँ केही न केही वैचारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आचरणगत त्रुटि नभईकन त्यति ठूलो दुर्घटना हुँदैन, कम्युनिस्ट पार्टीमा । माक्र्स, एंगेल्स वा लेनिनले परिकल्पना गरेको समाजवाद त्यस्तो होइन । तर त्यहाँ त्रुटि भयो । त्यो त्रुटिको मूलमा के छ भने जब पार्टी सत्ताको नजिक पुग्छ, त्यतिबेला नेताहरूबीच संघर्ष र एकताको सम्बन्ध हुनुपर्ने कुरा निणर्ायक हुँदो रहेछ ।
तपाईंहरू बिस्तारै स्टालिनको चर्को आलोचक बन्न थाल्नुभएको हो ?
व्यक्तिगत कमजोरीको कुरा गर्दा मान्छेहरू लेनिनलाई दोष लगाउँछन्, तर स्टालिनलाई कसैले दोष लगाउन सक्दैन । तर उनले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षका क्रममा आफ्नो विरोध गर्नेलाई सिध्याउनुपर्छ भने । मेरो विरोध गर्नु भनेको क्रान्तिको विरोध हो भन्ने उनको बुझाइ थियो । स्टालिनको आलोचना, विरोध भयो भने विरोध गर्नेलाई विदेशी दलाल वा गद्दार भनियो । केन्द्रीयस्तरका ९८ जनालाई झुन्ड्याएर मार्नुपर्ने स्थिति बन्यो । त्यो माक्र्सवादसम्मत भएन । यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो बहस भइसकेको छ । स्टालिनलाई गाली गर्ने त संसारभरि छन् । तर हामीले अहिले हेर्न खोजेको माओको बारेमा पनि हो ।
चीनमा पनि माओत्सेतुङमा स्टालिनको प्रभाव कस्तो थियो भनेर हामी हेर्दै छौं । माओमा पनि एउटा -पार्टीबाट) गयो भने दलाल भनिहाल्ने, जेल हालिहाल्ने स्टालिनकै जस्तो परिपाटी थियो । माओमा पनि स्टालिनको प्रभाव देखियो । यो बहसचाहिं हाम्रोमा पनि हुनेवाला छ । किरणहरू त अलग हुनुभयो । उहाँहरूमा पनि स्टालिनकै भूत सवार छ । उहाँले हामीलाई दलाल भइसके, गद्दार भइसके, केही पनि छैन भनेर सजिलै भनिदिनुभयो, स्टालिनले भन्याजस्तै गरी । केही मान्छेमा कमजोरी हुन सक्छ, कमजोरी नभएको मान्छे त कोही हुँदैन । कुनै एकजनामा कमजोरी हुनु नै पार्टी गद्दार हुने त होइन । बहस, संघर्षबाट त्यसलाई सुधार्ने तरिका पो हुन्छ । जनतामा गएर सच्चिन सकिन्छ । सजिलै दलाल भनिदिने एउटा गलत 'टे्रन्ड' आयो ।
तपाईंको पार्टीले राष्ट्रियताका सवालमा कस्तो नीति लिंदै छ ? विशेषगरी छिमेकी भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण ?
नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनता हामी नेपाली मात्रको हो, त्यो मुद्दाबाट तलमाथि हुनै
सक्दैनौं । तर, हिजो जुन तरिकाले गर्‍यौं, त्यसबाट चाहिं यथार्थमा राष्ट्रको स्वाधीनतालाई बलियो होइन, कमजोर हुन्छ । किनभने हामी विद्यार्थी संगठन वा क्लब होइन, त्यो भए त भन्डाफोर गरेर जाने स्थिति हुन्थ्यो । अहिले हामी जुन ठाउँमा छौं, पहिलो जोड राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नु हुन्छ । स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतालाई बलियो पार्न जनता अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ । संघीयताले राष्ट्रियतालाई बलियो पार्छ । जनताको ठूलो हिस्सालाई राज्य सञ्चालनमा सहभागी गराउँछ र जनतालाई उत्पादनमुखी काममा सक्रिय पारिदिन्छ । संघीयताले मुलुक कमजोर हुन्छ भन्नु भ्रम मात्रै हो । बहुसंस्कृति, बहुभाषी, बहुधार्मिक देशलाई एक ढंगले अधिकारसम्पन्न नबनाई नेपाल राष्ट्र अधिकारसम्पन्न हुन्न । आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो नबनाईकन कुनै विदेशीलाई गाली गरेर मात्रै राष्ट्रियता सुदृढ हुन्छ भन्ने सोचियो भने त्यो केटाकेटीपन, मूर्खता वा यान्त्रिकपनभन्दा केही होइन । कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि त्यही स्तरको हैसियत नबनाईकन केही प्रगति हुँदैन । राष्ट्रियताका सवालमा अब परिपक्व तरिका अपनाउनुपर्छ । राजाको समर्थन र भारतको विरोध गर्दा राष्ट्रवादी हुने र भारतको समर्थन गरेर लोकतन्त्रवादी हुने- दुवै गलत हो । लोकतन्त्रको जरो आफ्नै देशमा गाडेको हुनुपर्छ । बैसाखी टेकेको लोकतन्त्र र सामन्ती संकीर्ण राष्ट्रवादलाई राष्ट्रवाद देख्नु दुवै हानिकारक छ ।
प्रसंग बदलौं, राजनीतिक गतिरोधको हल कहिले-कसरी हुन्छ ? तपाईंहरूले सरकार छाड्न नचाहेकाले चुनाव हुन नसकेको होइन ?
यो सत्य होइन । हामीले सरकार नछोड्न खोजेको भन्ने पनि सत्य होइन । हामी छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन होस् भन्नेमै छौं । संविधानसभाको अवसानपछि पनि निर्वाचन घोषणा गरिएकै हो । विपक्षीले सहयोग गरेको भए मंसिरमै हुन्थ्यो । असहयोग गरेका कारण निर्वाचन हुन सकेन ।
पद त्याग गर्न नमानेर असहयोग त प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरिरहनुभएको आरोप छ नि ?
बाबुरामप्रति व्यक्तिगत रिस गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । उहाँ शान्तिविरोधी त होइन नि । चुनाव घोषणापछि बाबुराम भट्टराईकै सरकारमा आउनुस्, चुनाव गरौं भन्यौं । गृहमन्त्री दिन्छौं, अख्तियारको प्रमुख पनि तपाईंहरूकै अनि उच्चस्तरीय संयन्त्रको अध्यक्ष पनि सुशील कोइराला नै हुनुहोस् भनेर कांग्रेसलाई भनेकै हुँ, फेरि पनि उहाँहरू तयार हुनुभएन । उहाँहरूले प्रचण्डले यसो भनेको थिएन भनेर त भन्न सक्या छैनन् नि । म प्रधानमन्त्री पनि होइन, सहमति भएर निकास निस्कियोस् भन्नेमै म थिएँ । प्याकेजमा सहमति गरेर कांग्रेसलाई नै सहमतिको सरकार दिन पनि तयार भयौं । तर सहमतिलाई क्याबिनेटबाट 'इन्डोर्स' गराउन कांग्रेस र एमालेका नेताहरू तयार भएनन् । सुरुका दिनमा झलनाथ खनाल र माधव नेपालले सहमति जनाउनुभयो, तर अलिपछि केले काम गर्‍यो खै, एकदिन पनि एक घन्टा पनि छलफल गर्न सक्दैनौं भन्नुभयो । पछि अरूले पनि विरोध गर्न थाले, त्यो त्यत्तिकै भताभुंग भयो । वास्तवमा बाधक बाबुराम होइनन्, कांग्रेस र एमालेको अदूरदर्शी चिन्तन नै बढी जिम्मेवार छ ।
अब यस्तो अवस्थामा जेठभित्र चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन ?
जेठमा चुनाव हुन्छ र हुनुपर्छ । जेठभित्र चुनाव हुनका लागि माओवादी अब जे गर्न पनि तयार छ । जस्तो त्याग गर्न पनि तयार छौं हामी । यो कुरा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले बाबुरामजीले पनि सार्वजनिक रूपमा भन्दै आउनुभएको छ र अध्यक्षका हैसियतले मैले पनि बोलिरहेको छु । विभिन्न विकल्प त भन्यौं, तर कुनै पनि काम लागेनन्, सहमति हुन सकेन । अन्तिममा स्वतन्त्र कोही व्यक्ति भए पनि हामी तयार छौं भन्यौं, त्यतिबेला यो व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर हामी भन्थ्यौं, अब हामी व्यक्तिमा पनि छैनांै । कांग्रेसले तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र व्यक्ति अघि सारे र जेठ १५ भित्र चुनावको ग्यारेन्टी गरे हामी त्यसमा सहमत हुन्छौं ।
अब हामी व्यक्तिमा अड्किएर चुनाव रोक्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । त्योबाहेक राष्ट्रपति, कांग्रेस, एमाले वा अरू कसैले यो विकल्पबाट गएर चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्प ल्याए हामी चुनावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हरेक कुरामा विचार गर्न तयार छौं । चुनाव हुनुपर्‍यो जस्तो विकल्पमा पनि हामी सोच्न तयार भयौं । विगतमा राम्रो 'इन्स्िटच्युसन' मा बसेर काम गरेका त्यस्ता व्यक्ति आउँछन् भने पनि हामी तयार छौं । राष्ट्रपतिले महाधिवेशनपछि जसरी पनि टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्नुभएको छ । जेठभित्र चुनाव गराउने सहमति गर्न रातभरि नसुतेर पनि छलफल गर्न हामी तयार छौं ।
भनेपछि अब स्वतन्त्र व्यक्तिमै सहमति हुँदै छ ?
हो, स्वतन्त्र व्यक्तिमै सहमति अघि बढिरहेको छ ।
कांग्रेस, एमालेको प्रतिक्रिया के छ ?
म त कसरी भन्नु, उहाँहरूले हामी सहमत भयौं भनेर त भन्नुभएको छैन । कतिपय नेताले भने ठीक छ भनेका छन् । खासगरी सुशीलजी सहमत भएको मैले पाएको छैन । एमालेमा धेरैले स्वतन्त्रमा सहमति जनाएका छन्, केहीको नहुन सक्छ । अन्तिममा सबैको सहमति बन्छ भन्ने नै मलाई लाग्या छ ।
व्यक्तिचाहिं को हुने हो ?
व्यक्तिबारे अहिले नै नभनौं ।
तपाईंहरू एकातिर चुनाव, समानान्तर रूपमा संविधानसभा पुनःस्थापनाको कुरा पनि गर्नुहुन्छ नि ?
अहिले हामीले चुनावमै बढ्ता जोड दिएका छौं । समानान्तर रूपमा पुनःस्थापनामा जोड दिएका छैनौं ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको शैली हेर्दा त लामो समय सत्तामा रहन खोजेको, निरकुंश बन्न खोजेको देखिन्छ नि ? कसरी पत्याउने चुनाव हुन्छ भनेर ?
बाबुरामले सरकार छोड्न नखोजेको र निरंकुश हुन खोजेको भन्ने सत्य होइन । उहाँले नै जेठमा चुनाव गर्ने भनिरहनुभएको छ । हामीबीचमा त कुरा भइरहेको छ । बरु उहाँ जतिसक्दो छिटो छाड्न नै तयार हुनुहुन्छ । छिटो निकास होस् भन्नेमै हुनुहुन्छ । जेठमै चुनाव गर्न पार्टीमै पनि छलफल भएको छ । चुनाव गराउँछु भनिरहेका बेलामा बरु तपाइर्ंहरू (कान्तिपुर) ले बाबुरामजीलाई अलि बढी लखेटेको जस्तो लाग्छ । यस्तो नगरिदिनोस् भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध छ ।
पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्याको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले जसरी हस्तक्षेप गर्नुभयो, त्यो पनि त ठीक भएन ?
त्यो केस जसरी उठाइयो, त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । डेकेन्द्र हत्याको सन्दर्भमा मैले त्यतिबेलै विज्ञप्ति निकालेको थिएँ, यो हाम्रो केन्द्रीय नीतिअनुसार होइन भनेर । दोषीलाई बचाउनुपर्छ भनेर पार्टीको सोचाइ होइन । निर्ममतापूर्वक र पाशविक हिसाबले सबैभन्दा बढी त माओवादी नै मारिएका छन् । कृष्ण सेनजस्ता समर्पित मान्छे पनि मारिए, अरू थुपै्र पत्रकार मारिएका छन् । त्यसकारण त्यस्ता घटनालाई टीआरसी (सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग) मार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर म प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पनि अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको थिएँ । तर अध्यादेश अघि नबढ्दै सरकार गयो, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त कुरै उठेन । कान्तिपुरजस्तो पत्रिकाले त टीआरसी बनाउन जोड दिनुपर्ने ठाउँमा द्वन्द्वकालको एउटा घटनालाई लिएर माओवादी हत्यारा हो भन्न खोज्दा समग्र शान्ति सम्झौताको विरोध गर्न खोजेको र एउटा वर्ग र तप्कालाई साथ दिन खोजेको जुन देखिन्छ, त्यो शोभनीय लाग्या छैन ।
जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा त्यसरी बोल्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने एउटा विषयचाहिं हो । मैले पनि प्रधानमन्त्रीका हैसियतले त्यो विषयमा बोल्दा अलि बढी सतर्कता अपनाउनुपर्छ भनेको पनि हो र पछि उहाँले त्यो 'रियलाइज' पनि गर्नुभयो ।