पत्रकारको फेरो समातेर सत्तामा जान सम्भव छैन
नेपाल पत्रकार महासंघ जनआन्दोलन २०६२/६३
को एक प्रमुख हिस्सेदार हो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जे जस्ता
परिवर्तन भए ती सबैको अंशियार नेपालका पत्रकार पनि हुन् । विस्तृत शान्ति
सम्झौताको पत्रकार महासंघले स्वागत गर्दै त्यसको पालना गर्न आठ हजार
सदस्यलाई निर्देशन दिएकै हो । विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई कागजको खोष्टो
बनाउने काम नेपालका पत्रकारले होइन, सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख दलहरूले
नै गरेका हुन् । बरु पत्रकारले त शान्ति सम्झौता पालना गराउन, शान्ति
सम्झौता र अन्तरिम संविधानअनुरुप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी
युद्ध अपराधीलाई कारबाही गर्न, अदालतबाट दोषी ठहर भएर सजाय तोकिएका
बालकृष्ण ढुंगेलहरूलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्न, युद्धबन्दीलाई बेपत्ता
पार्ने कर्णेल राजु बस्नेतदेखि पत्रकार कृष्ण सेनको हत्यामा संलग्न प्रहरी
अधिकृत विक्रमसिंह थापालाई बढुवा नगर्न तथा कानुनी कारवाही गर्न पटक-पटक
झक्झक्याएकै हुन् ।
यदि अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका र बिभिन्न
प्रतिवेदनहरूबाट आरोपितहरूलाई दण्डित गरेको भए अहिले बेलायतमा कर्णेल कुमार
लामा पक्राउ पर्ने थिएनन् होला । अनि डेकेन्द्र थापा प्रकरण सत्ता र
विपक्षीहरूको राजनीतिको रोटी सेकाउने इन्धन बन्ने थिएन होला ।बिडम्बना,
यहाँ डेकेन्द्र थापाको कुरा उठ्दा कृष्णसेनको कुरा किन उठाइएन भनेर
सत्ताधारीले भन्छन् । कृष्णसेनको पक्राउदेखि हत्यासम्मको खबर बाहिर ल्याउने
अरु कोही थिएन पत्रकार नै हुन् । कृष्ण सेनको गिरफ्तारी र हत्यामा
संलग्नलाई बढुवा होइन कारबाही गर भन्दा कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री भएका
बेलामा बढुवा गरियो । राजु बस्नेतलाई कारबाही गर भनेर सबैतिरबाट दबाब आउँदा
रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुरामको जोडबलमा जर्नेलमा बढुवा
गरिएको घटना आलै छ । अनि फेरि पनि पत्रकार र पत्रकार महासंघलाई बिचारका
आधारमा बिभाजित गरिदिने र तल्लो तहका कार्यकर्ताको भावना भड्काउन खोज्ने
सत्ताधारी प्रवृत्ति निन्दनीय छ ।
पत्रकार महासंघले त डेकेन्द्रको प्रकरणलाई
न्यायिक निरुपण हुन दिनुपर्छ भनेको मात्र हो । भोलि अदालतले अन्तरिम
संविधानको अभिन्न अंग बनेको शान्ति सम्झौता अनुरुप डेकेन्द्रको हत्या
प्रकरणको अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन नपर्ने भनेर फैसला गरेमा सबैभन्दा
पहिले त्यसलाई स्वीकार नेपाल पत्रकार महासंघले नै गर्नेछ । पत्रकार आफ्नो
पक्षमा फैसला हुँदा न्यायालय जिन्दावाद र विपक्षमा फैसला हुदा मूर्दावाद
भन्ने जात होइन । तर हाम्रो आग्रह त, यो प्रकरणलाई स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक
निरुपण हुन दिनुपर्छ र व्यक्तिहत्याको फौजदारी अभियोग तथा मानवता विरोधी
अपराधको केशलाई राजनीति नभनियोस् भन्ने मात्र हो ।
डेकेन्द्र प्रकरणले न्यायिक निरुपण पाउने
बित्तिकै कृष्ण सेनदेखि मिलन नेपालीसम्मका पत्रकारलाई हत्या र बेपत्ता
पार्ने अपराधमा संलग्न अभियुक्तहरूलाई पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउने बाटो
खुल्छ भन्ने दृढ विश्वास महासंघको हो । यसमा महासंघ एकजुट छ । कसैले
बाहिरबाट धारे हात लगाएर बिभाजित गर्न खोज्दैमा महासंघ बिभाजित हुने छैन
।अहिले डेकेन्द्र प्रकरण चर्किरहेका बेला दैलेखलाई केन्द्र बनाएर बिपक्षी
गठबन्धनले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले दैलेखमा
एमाओवादीको जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका प्रधानमन्त्री र एमाओवादी
अध्यक्ष लगायतका नेताहरूमाथि अवरोधका प्रयास गरे । ढुंगा, मुढा र
बलप्रयोगको घटना पनि भयो । पत्रकारको आन्दोलनको फेरो समातेर कसैले सत्तामा
जान खोजेको हो भने त्यो पनि किमार्थ सम्भव छैन ।
लोकतन्त्रमा कुनै पनि दलको शान्तिपूर्ण
कार्यक्रममा अवरोध गर्ने कुरालाई पत्रकार महासंघले स्वीकार गर्दैन ।
त्यहाँका पत्रकारहरूले सहकर्मीको हत्यामा संलग्न अभियुक्तलाई जोगाउने र
पत्रकार महासंघलाई डलर खेतीको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीप्रति विरोध जनाएका
हुन् । विपक्षीको आन्दोलनमा पत्रकारको समर्थन वा विरोध केही पनि हुँदैन र
हुनु पनि हुँदैन । यसै घटनाको घानमा परेर विस्थापित भएका पत्रकारलाई
पुनस्र्थापित गर्न सरकारले सुरक्षाको सुनिश्चितता दिनुपर्छ ।डेकेन्द्र
प्रकरणलाई विपक्षीले राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो दूनो सोझ्याउने अस्त्र बनाउन
नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई बलजफ्ती राजनीतिक लेपन गर्न खोजिरहेका
छन् । तर जाँदाजाँदै एउटा कुरा स्पष्ट होस, पत्रकार सत्ता बचाउने वा हटाउने
दुवैको हतियार बन्न सक्दैनन् । डेकेन्द्रको आत्मालाई शान्ति दिलाउने र
पीडित परिवारलाई न्याय दिने लडाइँमा पत्रकार आफैं लड्न सक्षम छन् । मौकामा
चौका छोपेर सरकारलाई हटाउने अस्त्र आन्दोलनलाई बनाउन विपक्षीहरूले खोजेका
हुन् भने त्यसमा पत्रकार महासंघ सचेत छ । डेकेन्द्रको चिहानमा उभिएर अग्लो
बन्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।


0 comments
Write Down Your Responses