१३ माघ, नेपालगञ्ज । अधिकारीवादी संघ संस्थाको सथलगत अनुगमनले विस्थापित पत्रकारहरु दैलेखमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

माओवादीको धम्कीपछि २२ पत्रकार विस्थापित भएर सुर्खेत आएपछि इन्सेक, एडभोकेसी फोरम र नेपाल बार एशोसियसन संक्रमणकालीन न्याय समितिका प्रतिनिधीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । स्थलगत अध्ययनपछि शनिबार नेपालगञ्जमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा विस्थापित पत्रकारहरु जिल्लामा बस्न नसक्ने अवस्था भएको र नीजहरु जोखिममा रहेको उल्लेख छ । ‘डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्न आरोपीहरु पक्राऊ परेपछि अनुशन्धान प्रकृयामा प्रभावित पार्न पत्रकारहरुलाई विभिन्न किसिमका धम्की र दवाव आइरहेको बुझियो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको सरूवा पत्रकारको सुरक्षाको विषय अझ गम्भीर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमन टोलीले पत्रकारहरुको सुरक्षाको आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन र पत्रकारहरुलाई धम्की दिने र विस्थापीत हुन बाध्य पार्ने घटनाको छानविन गरि सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई कानूनी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

एमाओवादीले स्वतन्त्र पत्रकारीता गर्नसक्ने वातावरण सृजना गर्न र विस्थापीत पत्रकारहरुलाई दैलेखमै पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनु पर्ने, डेकेन्द्र थापाको हत्या सम्बन्धमा भईरहेको फौजदारी अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्नेकाम कोहि कसैबाट हुनु नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैबीच कांग्रेसले पत्रमनहरु विस्थापित भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउको छ । सरकार र एमओवादी नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि यो सरकार बन्देज लगाउँदै देशलाई निरंकुशता र अधिनायकवादतर्फ धकेल्न उद्दत भएको कांग्रेसद्धारा जारी विज्ञप्तीमना उल्लेख छ ।