यी सभासदलाई किन भएन कारवाही ?

द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको नजीर

२६ पुस, काठमाडौं । यो तस्वीर एमाओवादीका पूर्वसभासद् केशव राईको हो । ओखलढुंगा जिल्लाको क्षेत्र नं १ बाट संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट चुनाव जितेका राईविरुद्ध त्यहाँको जिल्ला अदालतमा अर्का पूर्वसासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई जस्तै ज्यान मुद्दा दर्ता छ । तर, सो मुद्दा अगाडि नबढाउन ‘माथि’बाटै निर्देशन गएपछि पूर्वसभासद् राईले फुर्सद पाएका छन् ।

पूर्वसभासद् राईविरुद्ध दर्ता भएको ज्यानसम्बन्धी मुद्दा अगाडि नबढाउन जिल्ला अदालत ओखलढुंगालाई निर्देशन दिने ‘माथिल्लो निकाय’ चाहिँ बालुवाटार वा सिंहदरबार होइन । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ठाडो निर्देशनमा सो मुद्दा रोकिएको पनि होइन । स्वयं सर्वोच्च अदालतले नै राईको मुद्दा अघि नबढाउन जिल्ला अदालत, ओखलढुंगालाई निर्देशन दिएको हो ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालको घटनालाई लिएर पूर्वसभासद् राईलगायत १९ जना माओवादीविरुद्ध ज्यानमारेको उजुरी प्रहरीले जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेपछि राईविरुद्ध जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । कुश्मिर गाविसस्थित राईको घरैमा अदालतको पूर्जी टाँसिएपछि राईले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । ०६७ सालको रिट नं ध्इ -०५३२ नम्बरको रिटउपर सुनुवाइ गर्ने क्रममा ०६७ मंसिर २७ गते न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको एकल इजलासले उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गर्दै भन्यो- ‘हाललाई… ओखलढुंगा जिल्ला अदालतबाट मिति ०६७।३।१८ मा भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नू, निजलाई पक्राउ नगर्नू नगराउनु भनी….. विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चले किन रोक्यो राईको ज्यानमुद्दा ?

सर्वोच्च अदालतले राईको मुद्दा द्वन्द्वकालीन हत्यासँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५:२:५ र ७ नं अनुसार हल हुनुपर्ने बताएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ-’विस्तृत शान्ति सम्झौता भई त्यसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १६६ (३) अनुसार अनुसूचि ४ मा उल्लेख गरी त्यसलाई संविधानको अभिन्न अंग मानेकाले त्यो एउटा संवैधानिक अधिकारसँग सम्बन्धित बन्न जान्छ ।’

अदालतले भनेको छ-’विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुबै पक्षविभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, दाबी उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दा मामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएका बन्दीहरुको स्थिति तत्कालै सावर्जनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन् भन्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको पाइन्छ । उसरी उक्त सबै कार्य गर्न र गराउन सरकार र नेकपा माओवादी दुबै पक्षले आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ ।’

द्वन्द्वकालको घटनाबारे विशेष व्यवस्था-सर्वोच्च

राईको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ-’निवेदकउपर लगाइएको आरोप सामान्य अवस्थाको नभई द्वन्द्वकालको हो । द्वन्द्वकालमा घटित भएको मानवअधिकार हनन् सम्बन्धी घटनाको बारेमा संविधानमा विशेष व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अहिले संविधान बनिसकेको नभई संक्रमणकालको अवस्था छ त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको पनि प्रश्न उपस्थित छ ।’

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको निर्णय जस्ताको त्यस्तै-