१२ माघ, काठमाडौं । गरिबी निवारण कोषले आफ्ना कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा गठन भएका सामुदायिक संस्थालाई अनुगमन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने तयारी सुरु गरेको छ । कोषले चालु आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्ममा ५९ जिल्लामा गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ती जिल्लामा २० हजार ७३४ सामुदायिक संस्था गठन भएका छन् । ती सामुदायिक संस्थामा रहेको रकमलाई सदुपयोग गर्न नयाँ ऐनको आवश्यकता परेको कोषले जनाएको छ ।

अति विपन्न र गरिब जनताले आफ्नो जीवनस्तर माथि उठाउन आफैँले त्यस्ता सामुदायिक संस्था गठन गरी आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । हाल तीस घरपरिवारले एउटा सामुदायिक संस्था गठन गर्ने नियम रहेको छ । सामुदायिक संस्थामा रहेको बचत रकमलाई नयाँ ऐन ल्याएर अनुगमन गर्न लागिएको कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठले कोषका कार्यक्रमबाट समग्रमा दुई प्रतिशतले गरिबी हटेको, विपन्न जनताको आयआर्जनमा सुधार आएको जानकारी दिनुभयो । समुदायबाट छनौट भइआएका कार्यक्रमलाई कोषले सिधै आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने गर्दछ ।