किन राहत पाउँदैनन् बलात्कृतले ?
त्यस्तै टिटिहिनाया-७ बाँकेकी रमिता थारू (परिवर्तित नाम) लाई बलात्कार गर्ने धर्मवीर थारूलाई जिल्ला अदालतले ०६८ कात्तिक ६ गते तीन वर्ष कैद र पीडितलाई ११ हजार रुपैयाँ भराउने फैसला गर्यो। पुनरावदेनका मुख्य न्यायाधीश मैनाली र अर्का न्यायाधीश शिवराज अधिकारीको ०६९ असार १० को इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिदियो। रमिताले पनि साउदले जस्तै न्याय त पाइन तर फैसाल अनुसार क्षतिपूर्ति पाएकी छैनन्।
मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको दफा १० मा जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले बलात्कृत महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। पीडकको आधा अंश दिलाइदिने पहिलेको व्यवस्था ११ औं संशोधनले हटाएर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको हो।
त्यस्तै मुलुकी ऐनकै दण्ड सजाय महलको ४२ नम्बरमा अन्तिम फैसला भएको तीन वर्षभित्र फैसलाको नक्कल लिइ अदालतमा दरखास्त दिए बिगो भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर बाँके जिल्ला अदालतबाट कोही पनि बलात्कृत महिलाले क्षतिपूर्ति लिएका छैनन्। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने तहसिल शाखाका अधिकृत भुवन गिरी क्षतिपूर्ति माग गरी कसैको पनि दरखास्त नपरेको बताउँछन्। 'कुटपिट, सम्बन्धविच्छेदपछि अंश, लोग्नेबाट खाना खर्च जस्ता मुद्दामा दावी गर्न आउँछन्,' उनले नागरिकसँग भने, 'तर जबरजस्ती करणीको मुद्दा जिते पनि क्षतिपूर्ति माग्न आएका छैनन्।'
क्षतिपूर्ति भराइपाऊँ भन्दै नआएसम्म कार्यान्वयनको चरण अगाडि बढाउन मिल्दैन। फैसलापछि दोषीलाई कैद गरिने भए पनि क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया भने गाउँघरमै मिलाउने गरेको उनी बताउँछन्। दरखास्त पर्यो भने अदालतले प्रतिवादीको जग्गा रोक्का गरेर पनि दिलाइदिने भएकाले पीडकले नै घर व्यवहारमा मिलाउने गरेको उनले बताए।
अधिवक्ता विष्णु पोखरेल कानुनी प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो भएकाले पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताउँछिन्। 'शारीरिक रूपमा महिला एक पटक बलात्कृत भएकी हुन्छे,' उनले भनिन्,'तर क्षतिपूर्तिको प्रक्रियामा जाँदा ऊ पटकपटक बलात्कृत हुन्छे, अदालतका हरेक कर्मचारीलाई आफू बलात्कृत भएको बताउनुपर्दा उनीहरू अप्ठ्यारो मान्छन्।' उनले त्यस्ता महिलालाई राम्रो व्यवहार गरी अदालतका कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्। 'कतिपय अवस्थामा सुरुमै पीडकको जग्गा रोक्का नगर्दा जग्गाको नामसारी भैसकेपछि ऊसँग दिनका लागि केही नबचेको पनि हुनसक्छ,' उनले भनिन्,'पित्तृसत्तात्मक समाजिक व्यवस्था भएका कारण अदालतसमक्ष महिलाको 'एक्सेस' नहुँदा लिन आउँदैनन्।'
बर्दियामा पनि बाँकेमा भन्दा फरक अवस्था छैन। बुधनी थारूको जाहेरीमा गोला-७ बर्दियाका लोकबहादुर खत्रीलाई ११ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना गर्ने जिल्ला अदालतको फैसलालाई पुनरावदेनले ०६९ असार १८ गते सदर गर्यो। त्यस्तै किसन थारूको जाहेरीमा जिल्ला अदालतले गुलरियाका चुनका थारूलाई हाडनाता करणीमा १२ वर्ष कैद र पीडितलाई १० हजार क्षतिपूर्तिको फैसला गर्यो। गएको असार २५ गते पुनरावेदनले उक्त फैसलालाई पनि सदर गर्यो।
त्यस्तै जबरजस्ती करणीकै मुद्दामा कृष्ण शर्माको जाहेरीमा सानोश्री-३ का मस्तबहादुर खत्रीलाई जिल्ला अदालतले १० वर्ष कैद र पीडितलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति दिन र कमला थापाको जाहेरीमा देउडाकला-५ का करण बिकलाई चार वर्ष कैद र पीडितलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति दिने फैसला भए। तर यी सबै मुद्दाका पीडितले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। तहसिल फाँटका डिट्ठा चित्रबहादुर डाँगीले महिलाहरू इज्जत जाने डरले माग्न नआएको बताउँछन्। 'आए भने गोप्य रूपमै दिइन्छ,' उनले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, 'तर नआउँदा दिन सकिएको छैन।'
डाँगीले एक जनाले भने २५ हजार क्षतिपूर्ति लिएको जानकारी दिए। मगरागढी-८ की रविना थारू (परिवर्तित नाम) ले नेउलापुर-५ का अग्रबहादुर शाहीबाट गएको जेठ १० गते उक्त क्षतिपूर्ति पाएकी हुन्। उनी बाहेक अरू कोही पनि माग गर्न नआएको डाँगीले बताए।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति लिन आउनेबारे अदालतले सूचना पठाउँदैन। त्यसैकारण अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका अनपढ महिलाले अदालतको फैसला थाहा पाउँदैनन् । 'क्षतिपूर्तिबारे अदालतले नै जानेकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्ने हो,' बर्दिया जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीले भने, 'तर, त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा धेरैजसो थाहा नपाएरै आउँदैनन्।'
पुनरावदेन अदालत बाँकेमा पछिल्लो महिना अबरजस्ती करणीका मुद्दा बढेका छन्। वैशाख यता परेका २७ वटा जबरजस्ती करणीका पुनरावेदन मुद्दामा ९ वटा मंसिर महिनाकै छन्।
0 comments
Write Down Your Responses