२५ पुस, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या आरोपमा गिरफ्तार भएका आफ्ना कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पक्राउ परेकालाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्नुभएको हो । सापकोटाद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ- ‘हाम्रो पार्टी हत्या आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । अन्यथा पुराना कुरा खोतल्न थाल्ने हो भने द्वन्द्वको सकारात्मक रुपान्तरण हुनुको सट्टा थप द्वन्द्व निम्तिन सक्ने कुराप्रति सचेत र गम्भीर रहन सरकार, सुरक्षा निकाय, प्रेस जगत र सम्वद्ध सबै पक्षसँग हाम्रो पार्टी विशेष अपील गर्दछ ।’

प्रवक्ताको वक्तव्यमा भनिएको छ- ‘शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि ०६३ मंसिर ४ गतेसम्म भएका घटनाबारे प्रहरी वा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको ठाडो उल्लंघन गर्दै हत्या आरोपमा मानिसहरूलाई पक्राउ गर्नु शान्तिप्रक्रिया भाँड्ने नियतबाहेक अरु केही हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ ।’

प्रवक्ता सापकोटाले वक्तव्यमा बेलायतमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा समातिनु र दैलेखमा डेकन्द्र हत्याको आरोपमा पाँच माओवादी कार्यकर्ता समातिनु संयोगमात्रै नभएको बताउनुभएको छ । ‘नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नु र दैलेखमा हत्या आरोपमा पाँच जनालाई पक्राउ गरिनुलाई हामीले देशी-विदेशी षड्यन्त्रको पछिल्लो श्रृंखलाका रुपमा लिएका छौँ । यी दुवै घटनालाई हामीले आकस्मिक संयोगका रुपमा मात्र लिएका छैनौँ । वक्तव्यमा भनिएको छ- ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ को व्यवस्था, मर्म र भावनाविपरीत भएको उक्त घटनालाई हाम्रो पार्टीले शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने नियोजित चालबाजीका रुपमा लिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय चलखेल तीब्र

मुलुक अहिले शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक निस्कर्षमा पुर्‍याउने र संघीयतासहितको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेका बेला पछिल्लो समय शान्ति र संविधान लेखन प्रक्रिया तथा समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानका विरोधी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तत्वको चलखेल र षड्यन्त्र तीव्र भएको एमाओवादीले ठहर गरेको सापकोटाले बताउनुभएको छ ।

संवैधानिक कानुनको पालना गराउने जिम्मेवार सरकारी निकायबाटै अन्तरिम संविधान प्रतिकुल हुने गरी त्यस्ता घटना हुनुले शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने तत्व सरकारी निकायभित्रै त छैन भन्ने गम्भीर आशंका समेत उब्जिएको सापकोटाले बताउनुभएको छ । ‘१० वर्षे जनयुद्धका क्रममा राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमार्फत टुंगो लगाउने प्रक्रिया चलिरहेका बेला यस्ता घटना हुनुले हामीलाई गम्भीर एवम् आश्चर्यचकित तुल्याएको छ ।’- प्रवक्ता सापकोटाले वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।