२२ पुस, काठमाण्डौं ।प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सहमतीय सरकार बनाउनेबारे कुनै समझदारी नबनेको बताइरहेका बेला उनकै दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने प्रमुख चार दलबीच यस्तो सरकार गठनका लागि सात बुँदै सहमति नै भइसकेको खुलासा गरेका छन् । उनले ‘तर त्यो पालना नभएको’ गुनासो गरे ।

‘सहमति बनेर पनि सहमति भइरहेको छैन । दलहरू सहमतिको नजिक/नजिक पुगेर पनि स्वतन्त्र निर्णय गर्न सकिरहेका छैन् । यो विषय आफैंमा धेरै गम्भीर छ । सधैं बन्न लागेका बेलामा किन यसरी भत्किहाल्छ भन्ने विषय साँच्चै गम्भीर छ,’ अध्यक्ष दाहालले लाजिम्पाटस्थित आफ्नै निवासमा केही सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘अहिले नेपालका दलहरूले आपसमा सहमति गर्न नसक्दा र अलिकति त्याग देखाउन नसक्दा कुनै न कुनै खालको ‘चलखेल’ बढिरहेको अवस्था देखिएको छ ।’

उनले यो अवस्थाबाट हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो निर्णयको अधिकार र जनताको भावना अघि बढाउनमा के-कति व्यवधान भए भन्नेबारे समीक्षा गर्ने बेला आएको उल्लेख गरे । ‘हामीले यसो गर्न सकेनौं भने भावी दिनहरू अझ भयानक बनेर आउन सक्ने देखिएको छ,’ उनले बताएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

देशको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति र बढ्दो अन्योलका माझ सहमतिका प्रयास विफल बनिरहेको दृष्टान्त पेस गर्दै दाहालले ‘चलखेल’ का बारे राखिएको जिज्ञासामा थप खुलाउन चाहेनन् ।

‘हाम्रो चावी अन्यत्रै छ भन्नु भनेको आफूप्रतिको आत्मविश्वास गुमेको र आत्मनिर्णयको अधिकार आफूमा नरहेको देखिन्छ’ भन्दै उनले यसकारण प्रधानमन्त्री अथवा कुनै जिम्मेवार तहबाट यसरी केही भनिहाल्न नमिल्ने संकेत गरे । ‘म यस्तो भाषा प्रयोग गर्न चाहन्नँ । किनभने यस्तो भाषा चर्कोसँग प्रयोग गरेर यसको अनुभव मैले लिइसकेको छु,’ दाहालले भने ।

आगामी वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्ने, अबको संविधानसभामा ४ सय ९१ सदस्य रहने व्यवस्था गर्ने, संविधान संशोधन गर्नेसहितका सात बुँदे सहमतिमा कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा सुरुमा सहमतिमा आए पनि पछि कुरा बिगि्रएको दाहालले बताए । सहमतिमा भएका बुँदालाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान एक दिनकै लागि भए पनि कांग्रेस, एमालेले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनाउनुपर्ने विषयमा ‘कुरा नमिलेको’ उनले जानकारी दिए ।

के थियो प्याकेज सहमतिमा ?

१. वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्ने ।

२. संविधानसभाको सदस्य संख्या ४ सय ९१ गर्ने । यसमा २ सय ४० का दरमा प्रत्यक्ष र २ सय ४० समानुपातिकतर्फ तथा ११ जना विशिष्ट व्यक्तिको स्थान राख्ने ।

३. राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोग अध्यादेश पारित गराउन चार राजनीतिक दलले तत्काल सहमति दिने । र, तत्कालै आयोग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने ।

४. सेना समायोजनका हकमा केही पदाधिकारीका विषयमा अझै पनि विशेष समितिबाट औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । ‘भद्र सम्झौता’ जस्तो मात्रै रहेको यो विषयमा तत्काल औपचारिक निर्णय गराउने ।

५.पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउनमा प्रतिबद्धता दर्शाउने । साथै गत संविधानसभाले जुटाएको सहमति/निर्णयलाई त्यसको सहमति लिने र त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने ।

६. निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने । (स्रोतका अनुसार नीलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी दिने ।) र, बाँकी संवैधानिक नियुक्तिको हकमा पनि पूर्णता दिने ।

७. संविधान संशोधनको प्रक्रियामा चारवटै प्रमुख दलसम्बद्ध वकिलहरू राखेर उनीहरूको परामर्शमा संशोधन प्रक्रिया निश्चित गर्ने । यसमा बाधा अडकाउ फुकाउ एकपटकलाई उपयोग गर्ने । यसपछि नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने ।